Narendra Patil : उद्धव ठाकरेंना हिंदुत्वापासून तोडण्यास शरद पवारच जबाबदार; भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप

सातारा : भारतीय जनता पक्षापासून उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray) दूर करण्याचं काम शरद पवार यांनी केलं, तसेच उद्धव ठाकरेंना हिंदुत्वापासून तोडण्यास शरद पवार (Sharad Pawar) जबाबदार असल्याची टीका अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी साताऱ्यात पत्रकार परिषदेत केली.

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विलासराव देशमुख हे साताबाऱ्यावरील मराठा मुख्यमंत्री होते. कट्टर मराठा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असून, तेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणार असल्याचं ‍श्री. पाटील (Narendra Patil) यांनी सांगितलं.

श्री. पाटील म्हणाले, 'अजित पवार भाजपमध्ये आल्यास त्यांचं स्वागत आहे. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल १६ आमदारांच्या बाजूने लागणार असून, जसा कालावधी पुढे जाईल तसे सरकार घट्ट होत आहे. दरम्यान, सारथी योजनेतून डेथ ऑफ रजिस्ट्रेशन करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी पूर्ण करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला असून, आता विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली जाणार आहे.'

मराठा विद्यार्थ्यांना वसतिगृह बांधण्यासाठी शासकीय जागांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. येत्या वर्षभरात वसतिगृह सुरू केली जाणार आहेत. सारथी योजना गावागावांत लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी योजनेत बदल केले जात आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना दोन लाखांपर्यंत कर्ज महामंडळातून दिलं जाण्याची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी बँकांशी करार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, असंही पाटील यांनी सांगितलं.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज वितरण करण्यास अडचण येत आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कऱ्हाड यांची भेट घेऊन राष्ट्रीयीकृत बँकांची बैठक घेऊन कर्ज वितरण करण्याबाबत चर्चा करण्याची विनंती करणार आहे, तसेच शहर व ग्रामीण भागातील योजना विस्तारण्यासाठी योजनेचे भाषांतर मराठीबरोबर इंग्रजी व हिंदी भाषेत केले जाणार आहे. दरम्यान, सातारा एमआयडीसीमध्ये गुंडगिरी सुरू आहे. त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेणार असल्याचे ‍श्री. पाटील यांनी सांगितले.

शैक्षणिक कर्जाचा समावेश

अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज मिळण्याची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सुरुवातीला देशांतर्गत कुठेही शिक्षणासाठी कर्ज दिले जाणार आहे. पुढील दोन वर्षांनंतर परदेशातील शिक्षणासाठी कर्ज मिळण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.