राज्याच्या राजकारणात अनेक सत्ताधारी-विरोधक यांच्यामध्ये निधी वाटपावरून मतभेद दिसून येतात. अशातच देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा कारभार चालणाऱ्या महानगरपालिकेची निवडणूक दोन वर्षांपासून रखडलेली आहे. त्यामुळे राजधानीच्या अनेक भागातील पायाभूत सुविधांवर त्याचा प्रभाव दिसून येतो. अशावेळी त्या-त्या मतदारसंघाचा आमदार आपल्या भागातील समस्येवर लक्ष देतो. पण, अशावेळी तो कोणत्या पक्षाचा आहे, यावर देखील अनेक गोष्टी अवलंबून असू शकेल. त्याचे कारण म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना मोठ्या प्रमाणवर निधीवाटप केल्याचे तर विरोधी आमदारांना मात्र निधी न दिल्याचे वास्तव 'दि इंडियन एक्स्प्रेस'ने उजेडात आणलं आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या फेब्रुवारी 2023 च्या धोरणानुसार, प्रत्येक आमदाराला जास्तीत जास्त 35 कोटी रुपये दिला जाऊ शकतो. मुंबईतील 36 आमदारांपैकी 21 सत्ताधारी पक्षाच्या आदारांनी मागितलेला निधी त्यांना मिळाला मात्र, 15 पैकी 11 विरोधी आमदार अद्याप निधी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे समोर आले आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत, नागरी निवडणुका आता दोन वर्षांवर येऊन ठेपल्या आहेत, तुमच्या शेजारच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा तुमचा आमदार कोणत्या पक्षाचा आहे यावर अवलंबून असू शकतो. कारण, आमदार सत्ताधारी पक्षाचे असताना भरघोस निधी मिळतो आणि विरोधी पक्षाचा असेल तर प्रतीक्षा करावी लागते, असे इंडियन एक्स्प्रेसने केलेल्या तपासणीत समोर आले आहे.
मुंबईत 36 आमदार आहेत. सत्ताधारी भाजप-शिंदे शिवसेना युतीचे 21 आणि विरोधी पक्षांचे 15. फेब्रुवारी 2023 च्या धोरणांतर्गत आमदारांना नागरी कामांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिके (BMC) कडून निधी मिळविण्याची परवानगी देते. सत्ताधारी आघाडीच्या 21 आमदारांपैकी प्रत्येकाने डिसेंबर 2023 पर्यंत निधी मागितला आणि त्यांना तो निधी मिळाला, अशी माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली इंडियन एक्सप्रेसने प्राप्त केली आहे.
याउलट, 15 विरोधी आमदारांपैकी (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेसच्या) 11 आमदारांनी निधी मागितला असतानाही त्यांना एकही पैसा मिळाला नाही. इंडियन एक्स्प्रेसने प्रत्येक 15 विरोधी आमदारांशी बोलून निधीसाठी अर्ज केला की नाही आणि पालकमंत्र्यांनी मंजूर केला का, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी केल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.हा पैसा मंजूर झाला असता तर धारावीतील नाल्याच्या दुरुस्तीपासून ते शिवडी येथील उद्यानाच्या सुशोभीकरणापर्यंत सत्यनारायण चाळमध्ये पेव्हर ब्लॉक बसवण्यापर्यंत विविध विकासकामांसाठी वापरला गेला असता.
मात्र, माहिती अधिकारात 'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या हाती आलेल्या अधिकृत नोंदींनुसार त्यांना निधी मिळालेला नाही. विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी किती जणांनी निधीसाठी अर्ज केला होता आणि किती जणांना निधी मिळाला याची खातरजमा करण्यासाठी 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने आमदाराशी संपर्क साधला. त्याबाबत विचारणा केली. पंरतु, विरोधी पक्षांना निधी मंजूर केला गेला असता तर धारावीतील नाल्यांच्या दुरुस्तीची कामे, शिवडी येथील उद्यानाचे सुशोभीकरण किवा सत्यनारायण चाळीत पेव्हर ब्लॉक बसवण्यासह अनेक विकासकामे मार्गी लागली असती. कारण ही कामे विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांतील आहेत. विकासनिधी वाटपातील या भेदभावासंदर्भात महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा इंडियन एक्स्प्रेसने प्रयत्न केला असता ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
प्रक्रिया आणि ती निवडक कशी होती?
बीएमसीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्रदेशात सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेत 36 आमदार आहेत, त्यापैकी 15 भाजपचे, एकनाथ शिंदे-शिवसेनेचे सहा, यूबीटी शिवसेनेचे नऊ, काँग्रेसचे चार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) आणि समाजवादी पार्टी (SP) प्रत्येकी एक-एक आमदार आहे.
बीएमसीच्या विशेष धोरणांतर्गत, पालकमंत्र्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी निधीची मागणी करणाऱ्या आमदारांकडून प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आणि मंजूर केलेले प्रस्ताव बीएमसीकडे पाठविण्याचे अधिकार आहेत, जे नंतर निधी वितरित करतील. हे धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत, आमदारांना नागरी संस्थेच्या निधीतून पैसे काढण्याची तरतूद नव्हती.
बीएमसीच्या ठरावानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुंबईचे दोन पालकमंत्री - मंगल प्रभात लोढा (मुंबई उपनगर - 26 विधानसभा जागा) आणि दीपक केसरकर (मुंबई शहर - 10 विधानसभा जागा) - यांनी आमदारांनी निधीसाठी केलेल्या विनंत्या मंजूर करण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर बीएमसीने निधी वितरित करण्यास सुरुवात केली.
महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालकमंत्री आहेत जे जिल्ह्याच्या नियोजन आणि विकासावर देखरेख करतात.
द इंडियन एक्स्प्रेसने ऍक्सेस केलेले दस्तऐवज दाखवते की, 11 प्रकरणांमध्ये, विरोधी आमदारांकडून पालकमंत्र्यांपर्यंत निधीच्या विनंत्या मंजूर करून त्या बीएमसीकडे पाठवल्या गेल्या नाहीत. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी लिहिलेल्या पत्रांवरून असे दिसून आले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये मार्च 2023 च्या सुरुवातीलाच मंत्र्यांना निधीच्या विनंत्या पाठवण्यात आल्या होत्या.
दुसरीकडे, रेकॉर्ड दाखवतात, भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांच्या विनंत्या मुख्यमंत्री आणि दोन पालकमंत्र्यांनी मंजूर केल्या होत्या, काही आठवड्याभरात बीएमसीकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. तीन सेना आणि एक भाजप या चार आमदारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले, तर इतरांनी पालकमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि त्यांच्याच मतदारसंघात आल्यावर पालकमंत्री लोढा यांनी थेट बीएमसीत जाऊन निधी मिळवला. 23 जून 2023 रोजी मलबार हिलचे भाजप आमदार लोढा यांनी चहल यांना पत्र पाठवून 30 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत, 28 जून रोजी, नागरी संस्थेने 24 कोटी रुपये (मागलेल्या निधीच्या 80 टक्के) प्रारंभिक वाटप मंजूर केले.
निधी मिळालेले सत्ताधारी आमदार
◾ 11 मे 2023 रोजी, भाजपचे मुलुंडचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी पालकमंत्री लोढा यांना पत्र लिहून नागरी कामांसाठी 26.34 कोटी रुपयांची मागणी केली. 22 मे रोजी लोढा यांनी प्रशासक चहल यांना पत्र लिहून आमदारांना तातडीने 26 कोटी रुपये वितरित करण्याचे निर्देश दिले. उर्वरित 20 टक्के काम सुरू झाल्यावर देण्यात येईल, असे सांगून बीएमसीने निधी मंजूर केला.
◾ ९ मे रोजी भाजपचे कांदिवलीचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री लोढा यांना पत्र लिहून २४.२७ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. २६ मे रोजी लोढा यांनी चहल यांना पत्र लिहून तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यास सांगितले. 2 जून रोजी, बीएमसीने स्थानिक वॉर्ड ऑफिसला पत्र लिहून निधीसाठी परवानगी दिली.
◾ 18 जुलै रोजी सेनेचे दादरचे आमदार सदा सरवणकर यांनी मंत्री केसरकर यांना पत्र लिहून 35 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. 7 ऑगस्ट रोजी बीएमसीने 28 कोटी रुपये मंजूर केले आणि उर्वरित रक्कम वेळेत पाठवली जाईल असे सांगितले.
◾ 18 जुलै रोजी केसरकर यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा 35.85 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला. बीएमसीने 7 ऑगस्ट रोजी 28 कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणास मंजुरी दिली.
◾ आरटीआयच्या कागदपत्रांवरून असे दिसून आले आहे की, मंत्री केसरकर यांनी आमदारांनी त्यांना ज्या दिवशी पत्र लिहिले त्याच दिवशी प्रस्ताव मंजूर केले.
विरोधी आमदारांना निधीची प्रतीक्षा
गेल्या दोन महिन्यांत, द इंडियन एक्सप्रेसने प्रत्येक 15 विरोधी आमदारांशी संपर्क साधला; 11 ने पुष्टी केली की, त्यांनी पालकमंत्र्यांना बीएमसीकडून निधीची मागणी करण्यासाठी पत्र लिहिले होते, परंतु अद्याप मिळालेले नाही.
उर्वरित चार आमदारांपैकी राष्ट्रवादीचे एकमेव आमदार नवाब मलिक हे मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात तुरुंगात होते आणि वैद्यकीय कारणास्तव त्यांची जामिनावर सुटका झाली होती. इतर तीन – शिवसेना (ठाकरे गट) आदित्य ठाकरे, प्रकाश फाटर्पेकर आणि रुतुजा लटके यांनी पालकमंत्र्यांना निधीची मागणी केलेली नाही.
◾ गेल्या वर्षी 23 जून रोजी, जोगेश्वरीचे सेनेचे UBT आमदार रवींद्र वायकर यांनी लोढा यांना पत्र लिहून त्यांच्या मतदारसंघात रस्ता रुंदीकरण आणि नाला दुरुस्ती यासारख्या अनेक नागरी पायाभूत सुविधांच्या कामांचा उल्लेख करून 16 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. 26 ऑगस्ट रोजी वायकर यांनी एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून तक्रार केली की, त्यांना नागरी संस्थेकडून अद्याप निधी मिळाला नाही.त्यांनी लिहिले की, मंत्री लोढा यांना पत्र लिहूनही, त्यांच्या मतदारसंघात “एक रुपयाही वाटप केलेला नाही”, तर “सत्ताधारी आघाडीच्या 15 आमदारांना त्यांच्या प्रभाग कार्यालयात निधी मिळाला आहे”. त्याच दिवशी, चहल यांना लिहिलेल्या एका वेगळ्या पत्रात, त्यांनी प्रशासकाला त्यांच्या निधीच्या विनंतीची आठवण करून दिली आणि नमूद केले की निधीच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या प्रभागातील विद्यमान नागरी पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.
◾ 26 फेब्रुवारी रोजी शिवडी येथील सेनेचे UBT आमदार अजय चौधरी यांनी केसरकर यांना पत्र लिहून मतदारसंघातील 62 नगरपालिका बीटमध्ये अनेक पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी 68.75 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, केसरकर कार्यालयाने या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.
◾धारावीच्या आमदार आणि काँग्रेसच्या मुंबई प्रमुख वर्षा गायकवाड यांनी मार्च 2023 मध्ये केसरकर यांना पत्र लिहून 26.51 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, बीएमसीने अद्याप निधी वितरित केलेला नाही.
◾ समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी 3 ऑगस्ट 2023 रोजी चहल आणि सीएम शिंदे यांना पत्र लिहून भायखळ्यातील नागरी कामांसाठी 4.6 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, त्यापैकी ते मार्च 2022 पर्यंत नगरसेवक होते. शेख यांना अद्याप निधी मिळालेला नाही.
कोणतेही प्रस्ताव विलंबित नाहीत: पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा
इंडियन एक्स्प्रेसने 9 जानेवारी रोजी पालकमंत्री लोढा यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, “आमदार कोणत्याही पक्षाचा असो, प्रत्येक आमदाराला निधी वितरित केला जाईल."
“सध्या माझ्याकडे विरोधी पक्षाच्या आमदारांची कोणतीही प्रलंबित पत्रे नाहीत. आम्हाला मिळालेल्या प्रस्तावांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करून आम्ही उदारमताने निधी वितरित करत आहोत आणि कोणावरही पक्षपात केला जात नाही,” असं लोढा म्हणाले.
विरोधक आमदारांच्या प्रतिक्रिया
यूबीटी सेनेचे आमदार वायकर यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला मात्र सांगितले की, “आमच्या पक्षातील जवळपास प्रत्येक आमदाराने पालकमंत्र्यांना त्यांच्या मतदारसंघासाठी निधी मागितला आहे. मात्र, आम्हाला अद्याप निधी मिळालेला नाही आणि आम्ही पत्र लिहून सहा-सात महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. आश्चर्य म्हणजे सत्ताधारी मंडळींनी पत्र पाठवल्यानंतर आठवडाभरातच निधीला मंजुरी मिळत आहे. आम्ही बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, पालकमंत्र्यांनी विनंती मान्य केल्याशिवाय आम्ही पैसे देऊ शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा सत्तेचा आणि सार्वजनिक पैशाचा निव्वळ दुरुपयोग आहे.
काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, “मी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान दीपक केसरकर यांना पत्र लिहून माझ्या मतदारसंघातील धारावीसाठी मूलभूत नागरी कामांसाठी बीएमसीकडे निधी मागितला होता. पण आजपर्यंत मला एक रुपयाही मिळालेला नाही. धारावीमध्ये मूलभूत गरजांची कमतरता आहे आणि येथे नागरी कामे होऊन एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे.”
एसपीचे अबू आझमी म्हणाले, “पत्रे लिहिण्याबरोबरच मी पालकमंत्री लोढा यांची भेट घेतली आणि आम्हाला निधी देण्याची विनंती केली. प्रत्येक वेळी जेव्हा मी त्यांना भेटतो तेव्हा ते म्हणातात निधी मिळेल, परंतु प्रत्यक्षात आम्ही अजूनही पैशाची वाट पाहत आहोत."
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
