Cabitnet Meeting: आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांबाबत शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय, मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी

CM Eknath Shinde Decision: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांबाबत मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना सदनिका देण्यासंदर्भातल्या धोरणाला सरकारने मान्यता दिली.

शेतकरी आत्महत्या झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन प्रकल्प राबवण्यासाठीच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आलीय असून यामुळे पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार आहेत. त्यासंबंधीच्या धोरणास मान्यता देण्यात आलेली असून गृहनिर्माण विभाग हा प्रकल्प राबवणार आहे. यासह लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार असून कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आल्याच महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. आदिवासी विकास विभाग याची अंमलबजावणी करणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

• अनुसूचित जाती-जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार असून अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.

• विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड होणार आहे.

• महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार असून पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेलं आहे.

• कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालयाला मंजुरी

• आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयाला मंजुरी

• न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा मिळणार

• सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट

• जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय

• ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचा निर्णय या माध्यमातून अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविण्याचा निर्णय घेतला आहे.