शून्य टक्के व्याजाने पीककर्जाचा चेंडू आता राज्य बॅंकेच्या कोर्टात

पुणे - राज्यातील शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबले जाऊ नयेत, या उद्देशाने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरु केलेली डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज योजना केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे यावर्षीपासून कायमस्वरूपी बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने व्याज सवलतीत अर्ध्या टक्क्याने कपात केल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी राज्य सहकारी बॅंकेने पुढाकार घेण्याची सूचना राज्याच्या सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी राज्य बॅंकेला केली आहे.

या सूचनेनुसार राज्य बॅंकेने राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांकडून याबाबतची माहिती मागवली आहे. यामुळे शून्य टक्के व्याजाने तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज वाटपाबाबतच्या निर्णयाचा चेंडू आता राज्य बॅंकेच्या कोर्टात गेला आहे. यावर येत्या दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने यापुढे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज व्याजावरील व्याजाच्या सवलतीत दोन टक्के परतावा देणे बंद केले आहे. त्याऐवजी केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षापासून दीड टक्के इतका व्याज सवलत परतावा देणार आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. या अर्ध्या टक्के व्याज सवलत फरकामुळे शून्य टक्के व्याजाने पीककर्ज वाटपाबाबत काही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

प्रश्‍न - केंद्र सरकारने पीककर्जावरील व्याज सवलत अर्ध्या टक्क्याने कमी केल्याने या योजनेवर काय परिणाम होणार आहे?

- शून्य टक्के व्याजाने पीककर्जाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कमाल सहा टक्के व्याजाने पीककर्ज वाटप होणे आवश्यक आहे. यानुसार आतापर्यंत सहा टक्के व्याजानेच हे कर्जवाटप केले जात असे. या सहा टक्क्यांपैकी केंद्र सरकार दोन टक्के आणि राज्य सरकार अडीच टक्के व्याज सवलत देत असे. उर्वरित दीड टक्का व्याजाचा फरक हा जिल्हा बॅक भरत असे. यामुळे शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजाने पीककर्ज उपलब्ध होत असे. आता ही मर्यादा साडेसहा टक्क्यांवर गेली आहे. परिणामी राज्य सरकार आता अडीच टक्के व्याज सवलत परतावा देऊ शकत नाही. यामुळे सध्या ही योजना बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रश्‍न - शून्य टक्के पीककर्जाची योजना बंद झाल्याने किती शेतकऱ्यांना फटका बसेल?

- दरवर्षी खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात मिळून पुणे जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख शेतकरी हे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने घेत असतात. ही योजना बंद झाल्यास, या सर्व शेतकऱ्यांना याचा फटका बसू शकणार आहे.

प्रश्‍न - ही योजना चालू ठेवण्यासाठी राज्य सरकार काय मार्ग काढू शकेल का?

- होय. राज्य सरकारला पहिल्यांदा पीककर्जाचा कमाल सहा टक्क्यांवरून साडेसहा टक्क्यांवर गेलेला व्याजदर कमी करावा लागेल. यासाठी केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे वाढलेला अर्धा टक्का व्याजदर कमी करण्याशिवाय अन्य काहीही मार्ग राज्य सरकारकडे नाही. यासाठी एकतर हा अर्धा टक्का कमी करावा लागेल किंवा राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्य सरकारची अडीच टक्क्याची व्याज सवलत ही वाढवून ती तीन टक्के करावी लागणार आहे.

प्रश्‍न - राज्य सरकारने ही योजना चालू ठेवण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत का?

- होय. राज्याच्या सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी याबाबत राज्य बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाला सूचना केली आहे.

केंद्र सरकारने कमी केलेल्या व्याज सवलतीच्या अर्ध्या टक्क्याचा भार हा राज्य बॅंकेने उचलावा, अशी सूचना केली आहे. त्यांच्या या सूचनेनुसार राज्य बॅंकेने राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांकडून याबाबत नेमका किती वाटा उचलावा लागेल, याची माहिती राज्यातील जिल्हा बॅंकांकडून मागविली आहे.

प्रश्‍न - यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात घेतलेल्या पीक कर्जाला हा लाभ मिळणार का?

- या प्रश्‍नाचे उत्तर सध्या तरी नाही, असे आहे. कारण जोपर्यंत या वाढलेल्या अर्धा टक्के व्याजाची तफावत दूर होत नाही, तोपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. जर राज्य बॅंकेने हा फरक देण्याचे मान्य केले तर ही योजना पुढे चालू राहू शकते. परंतु याबाबतचा निर्णय सध्या तरी राज्य बॅंकेच्या कोर्टात गेला आहे.

राज्य बॅंकेने माहिती मागवली - विद्याधर अनास्कर

केंद्रीय सहकार खात्याचे सचिव ग्यानेशकुमार यांनी याबाबत मुंबईत नुकतीच एक आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला राज्य सहकारी बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, राज्याच्या सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार आणि सहकार खात्यातील अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत अर्ध्या टक्के व्याज सवलतीचा बोजा राज्य बॅंकेने उचलावा, अशी सूचना अनुपकुमार यांनी केली आहे. या सूचनेनुसार यामुळे राज्य बॅंकेवर नेमका किती बोजा पडणार आहे, हे तपासून घ्यावे लागेल. ते तपासून घेतल्यानंतरच याबाबत राज्य बॅंक निर्णय घेईल, असे विद्याधर अनास्कर यांनी अनुपकुमार यांना सांगितले आहे. यानुसार राज्य बॅंकेने सर्व जिल्हा बॅंकांकडून माहिती मागवली असल्याचे राज्य बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाचे अघ्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.