‘समाजकल्याण’च्या चौकशीचे सीईओंचे आदेश! ७ दिवसांत मागितला अहवाल; आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना दोनदा अनुदान; आमची चूक नसल्याचा बॅंकेचा खुलासा

सोलापूर : आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना समाजकल्याण विभागामार्फत ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. मात्र, ५० लाभार्थींना प्रत्येकी एक लाखांचे अनुदान वितरीत झाले. विशेष म्हणजे ही बाब सहा महिन्यानंतर समोर आली. या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी या विभागाच्या चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

समाजकल्याण विभागातर्फे आंतरजातीय विवाह योजना राबविली जाते. जिल्ह्यातील ५० लाभार्थींना योजनेतून प्रत्येकी ५० हजारांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित असताना त्यांना प्रत्येकी एक लाखांचे अनुदान वितरीत झाले. दुसरीकडे दीडशेहून अधिक लाभार्थींना एका वर्षानंतरही अनुदान मिळालेले नाही. अनुदान वाटप करताना समाजकल्याण विभागाने लाभार्थ्यांची यादी व त्यांचे खाते क्रमांक बॅंकेला देऊन अनुदान वितरीत करणे अपेक्षित आहे. तरीदेखील समाजकल्याण विभागाने ‘पीएफएमएस’द्वारे देखील अनुदान वितरीत करण्यास बॅंकेला कळविले. त्यानुसार बॅंकेने लाभार्थींना अनुदान वितरीत केले.

अनुदान न मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी तक्रार केल्यानंतर ५० लाभार्थ्यांना दोनदा अनुदान वितरीत झाल्याची बाब निदर्शनास आली. ही बाब गंभीर असून आपण स्वत: व आपल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांमार्फत या प्रकाराला कोणकोण जबाबदार आहेते, याची चौकशी करावी. त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून स्वयंस्पष्ट अहवाल सात दिवसात सादर करावा, असे आदेश सीईओंनी दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

बॅंकेचा खुलासा अन्‌ सीईओंकडून चौकशीचे आदेश

समाजकल्याण कार्यालयाकडून आंतरजातीय विवाह झालेल्या लाभार्थींची यादी व खाते क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार अनुदान वाटप झाले. पण, त्यानंतरही बॅंकेला ‘पीएफएमएस’द्वारे प्रिंट पेमेंट ॲडव्हाइसच्या प्रति प्राप्त झाल्या. त्यानुसार बॅंकेने लाभार्थींना अनुदान वितरीत केले. अनुदान वाटपाची संपूर्ण कार्यवाही ‘समाजकल्याण’च्या पत्रानुसारच झाली असून त्यात आमची चूक नाही, असा खुलासा बॅंकेने केला आहे. १० जानेवारीला दुबार अनुदान वाटप झाल्याचे बॅंकेला सांगण्यात आले. त्यानंतर बॅंकेने समाजकल्याण कार्यालयाशी संपर्क करून त्या लाभार्थींची खाती फ्रीज करून रक्कम होल्ड केली. आतापर्यंत बॅंकेने पत्रव्यवहार करून व लाभार्थींना संपर्क करून अंदाजे २५ जणांकडून रक्कम वसूल केल्याचेही त्या पत्रात नमूद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बॅंकेची चूक नाही तर मग अशी गंभीर चूक कोणाकडून झाली याची चौकशी होणार आहे.