शिंदे-फडणवीस सरकारपुढे शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचे आव्हान! अडीच वर्षांत ६५८९आत्महत्या

सोलापूर : महापूर, अतिवृष्टीचा तडाखा, पावसाच्या पाण्यात वाहून गेलेली पिके, शेतमालाला भाव नाही, सरकारकडूनही पुरेसी मदत पण मिळेना, दुसरीकडे २० महिने सांभाळूनही गाळपासाठी वेळेत ऊस गेला नाही, अशा संकटांमुळे बळीराजा हतबल झाला आहे. बॅंका व खासगी सावकारांचे कर्ज, मुलींचा विवाह आणि मुलांच्या शिक्षणाची चिंता, यातून अडीच वर्षांत राज्यातील सहा हजार ५८९ शेतकऱ्यांनी गळफास घेऊन अर्ध्यावरच जीवन संपविले आहे. बीड जिल्ह्यात जूनमध्ये ३० दिवसांत ३० आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.

राज्यात १९ मार्च १९८६ रोजी पहिली आत्महत्या झाली. तेव्हापासून राज्यात तब्बल ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नापिकी, नैसर्गिक संकटांचा फटका, शासनाकडून पुरेशी मदत नाही आणि डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर आणि कुटुंबाची चिंता, ही कारणे त्याच्या आत्महत्येसाठी कारणीभूत ठरली आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न झाले, पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी मिळावा, अशी सोय करण्याचा निर्णय झाला. पण, तसे काहीच दिसत नाही. राज्याच्या दृष्टीने दिलासादायक बाब म्हणजे जानेवारी २०२० ते जून २०२२ या अडीच वर्षांत कोकण विभागात एकही शेतकरी आत्महत्या झालेली नाही. मात्र, शेतकरी आत्महत्यांमध्ये अमरावती विभाग अव्वल असून अडीच वर्षांत त्याठिकाणी तब्बल दोन हजार ८०१ तर औरंगाबाद विभागात दोन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाने दिली.

हतबल बळीराजाच्या जमिनी सावकारांच्या नावे

हतबल बळीराजाकडून खासगी सावकारांनी व्याजाने दिलेल्या रकमेपोटी जमिनी बळकावल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. पण, महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ अंतर्गत मागील १४ वर्षात तब्बल एक हजार ३०९ एकर जमीन जिल्हा उपनिबंधकांनी (डीडीआर) ८२९ शेतकऱ्यांना परत मिळवून दिली आहे. आठ वर्षांत खासगी सावकारांनी जमिनी बळावल्याच्या आठ हजार ३७७ तक्रारी सहकार आयुक्तालयाकडे दाखल झाल्या असून त्यातील ३९३ सावकारांविरूध्द गुन्हेही दाखल झाले आहेत.

शेतकरी आत्महत्या (२०२० ते जून २०२२ पर्यंत)

विभाग आत्महत्या

नाशिक ८५७

पुणे ४९

औरंगाबाद २,०६४

अमरावती २,८०१

नागपूर ८१८

एकूण ६,५८९

सतराशे कुटुंबांना मदत मिळाली नाही

जगाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा मागील कित्येक वर्षांपासून समाधानकारक हमीभावाच्या प्रतीक्षेत आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न निघत नाही, मुलांना नामांकित शाळेत घालावे, मुलीचा विवाह चांगल्या ठिकाणी व्हावा, हे त्याचे स्वप्न बहुतेकवेळा अपूर्णच राहते. त्या चिंतेतून तो गळफास घेत आहे. आत्महत्येनंतर त्याच्या कुटुंबाला शासनाकडून दोन-तीन लाखांची मदत मिळते. पण, मदतीपूर्वी आत्महत्येची कारणे, तो शेतकरी होता का, अशा विविध कारणांची पडताळणी केली जाते. अडीच वर्षांत अजूनही आत्महत्याग्रस्त सतराशे कुटुंबाला मदत मिळालेली नाही.