शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या नवीन दरवाढीचा शॉक! १०० कोटींचा बसणार भुर्दंड

नाशिक : कोरोना संसर्गाच्या काळात (corona virus) आर्थिक अडचणींनी जर्जर झालेल्या शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या (chemical fertilizers to farmers) नवीन दरवाढीचा शॉक बसला आहे. त्यामुळे खतांच्या दरवाढीच्या निषेधार्थ केंद्र सरकारच्या विरोधकांनी आंदोलनाची ठिणगी टाकली आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात नेमकी किती खते जुन्या किमतीची असतील, याचा शोध घेतल्यावर ७० हजार टनाहून अधिक खते शिल्लक असल्याचा अंदाज आला. गोणीमागे झालेल्या दरवाढीच्या अनुषंगाने जुन्या किमतीच्या खतांची नव्या किमतीने विक्री होण्यातून शेतकऱ्यांना शंभर कोटींचा भुर्दंड बसणार, असे चित्र पुढे आले आहे.(chemical fertilizers new rates to farmers)

दरवाढीसाठी दिवस निश्‍चित नसल्याची मेख; डीएपीच्या अनुदानात वाढ

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. १९) झालेल्या बैठकीत डीएपी खताच्या अनुदानात १२० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे गोणीमागे ५०० रुपयांऐवजी बाराशे रुपयांचे अनुदान मिळणार असून, डीएपी गोणी दोन हजार ४०० रुपयांऐवजी बाराशे रुपयांना मिळेल, असे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

भुर्दंडाविषयी चिंता व्यक्त

जुन्या किमतीची खते उपलब्ध आहेत आणि आता खतांची फारशी मागणी नाही. मग शेतकऱ्यांना बसणाऱ्या भुर्दंडाविषयी चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे हे का? याची माहिती घेतल्यावर नवीन दराची अधिसूचना जारी करत असताना नवीन विक्रीची किंमत कोणत्या दिवसापासून लागू होणार आहे, याचे स्पष्टीकरण नसल्याची माहिती मिळाली. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या भुर्दंडामागे नवीन विक्री दराचा दिवस नसल्याची मेख असल्याचे स्पष्ट झाले. शिवाय १५ जूननंतर खरिपासाठी वाढीव दराला स्थगिती द्यावी, या मागणीने जोर धरल्याचे दिसत आहे. मुळातच, कृषी विभागाकडे कंपन्यांच्या जिल्ह्यातील जुन्या किमतीच्या आठ हजार टनापर्यंत खते शिल्लक असल्याची नोंद आहे. परिणामी, उर्वरित शिल्लक खते कोठे आहेत, याबद्दलची उत्सुकता असल्याने त्याबाबत माहिती घेतल्यावर जुन्या किमतीची खते विक्रेत्यांकडे असल्याचे समजले. मात्र, कृषी विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना कंपन्यांच्या गुदामात असलेली खते विक्रेत्यांच्या नावावर नोंदवली गेली असल्याची शक्यता वाटते आहे. म्हणजेच काय, तर कृषी विभागाच्या यंत्रणेपुढे जुन्या किमतीची खते नवीन किमतीने विकली जाणार नाही, याचे आव्हान उभे ठाकल्याचे दिसते.

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जुन्या किमतीची खते नवीन किमतीने विकू नयेत. शेतकऱ्यांनी ती नवीन किमतीने विकत घेऊ नयेत. त्यासंबंधीच्या तक्रारी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे कराव्यात, असे निवेदन जारी करून कृषी विभाग एकप्रकारे नामानिराळे झाल्याचे दिसून येत आहे. मनमाड, नाशिक, नांदगाव आदी भागात गुदामात शिल्लक असलेल्या जुन्या किमतीच्या खतांची नवीन किमतीने विक्री होणार नाही याची काय दक्षता घेतली गेली, याचे स्पष्टीकरण कृषी विभागाने अद्याप दिलेले नाही.

सरळ अन्‌ संयुक्त खते शिल्लक

जिल्ह्यात शिल्लक असलेल्या खतांमध्ये म्युरेट ऑफ पोटॅश, सिंगल सुपर फॉस्फेट, तर संयुक्त खतांमध्ये १८ : ४६ : ०, डीएपी, १० : २६ : २६, १५ : १५ : १५, २० : २० : ०, १२ : ३२ : १६ अशा खतांचा समावेश असल्याची शक्यता आहे. संयुक्त खते पेरणीवेळी भर खते म्हणून वापरली जातात. त्यापैकी १० : २६ : २६, १५ : १५ : १५ हे खत ५० हजार टनापर्यंत आणि उरलेली खते इतर शिल्लक असल्याची शक्यता अधिक आहे. कांद्यासाठी सिंगल सुपर फॉस्फेट, तर म्युरेट ऑफ पोटॅश टोमॅटो आणि पावसाळ्याच्या अगोदर द्राक्षांसाठी वापरले जाते. असे असताना शेतकऱ्यांनी आता खरच खतांच्या खरेदीला सुरवात केली काय? याची माहिती घेतल्यावर कोरोनाकाळात खते मिळतील की नाही, या प्रश्‍नांमुळे काही शेतकरी खते खरेदी करत असल्याचे दिसून आले आहे.

महिनाअखेरीस पाच हजार टन युरिया येणार

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाने यंदा दोन लाख ५८ हजार टन खतांची मागणी नोंदविली. त्यातील दोन लाख २० हजार टन मंजूर झाले असून, त्यापैकी ३८ हजार टन उपलब्ध झाले आहे. शिवाय या महिनाअखेरीस रेल्वेने पाच हजार टन युरिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होणार आहे. हा युरिया इतरत्र पळविला गेल्यास मात्र जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अडचण होणार. त्याचबरोबर काळ्या बाजाराला तोंड फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.