Chhagan Bhujbal: ओबीसी आयोग मराठा आयोग झाला, सगेसोयरे संदर्भात अधिसूचना रद्द करा; छगन भुजबळांची मागणी

Chhagan Bhujbal: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत नवीन अध्यादेश दिल्यानंतर राज्यात राजकीय वातावरण तापलं आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसीतून मराठा आरक्षणाला विरोध केला आहे. आज भुजबळ यांच्या निवास्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यानंतर छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

छगन भुजबळ म्हणाले,  मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. परंतू भटक्या विमुक्त लेकरांच्या तोंडचा घास पडवण्याचा प्रयत्न होत आहे. याचं दु:ख आणि संताप आहे. मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळतात. EWS मध्ये सुद्धा ८५ टक्के जागा मराठा समाजाला दिल्या आहे. ओपनमधून सुद्धा मराठा समाज पुढं गेला आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत अधिसूचना रद्द करण्यात यावी. कुणबी प्रमाणपत्र आधीच सर्वांनी घेतले आहेत. एकीकडे सरकार म्हणते ओबीसीला धक्का लावणार नाही दुसरीकडे मात्र ५४ लाख लोकांना प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना देखील प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ओबीसी धक्का लावणार नाही आणि दुसरीकडे ओबीसी वाटेकरी मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज घुसवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ओबीसी नेते नियोजनबद्ध पद्धतीनं न्यायालयीन लढाई लढणार आहे.  सरकारकडून ओबीसींवर अन्याय होत आहे. ओबीसी म्हणून एक होऊन काम करण्याची गरज असल्याचा निर्धार भुजबळ यांच्या निवास्थानी झालेल्या बैठकीत काढण्यात आला.

आयोगातील मुळ सदस्यांना राजीनामा द्यावा लागला. ते सगळे ओबीसी होते, त्यानंतर तिथे मराठा आले. एक अजेंडा राबविण्यात आला की मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचे आहे. ओबीसी आयोगाचा मराठा आयोग झाला. आयोगाचा अध्यक्ष सुनील शुक्रे हे स्वत: मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडायला जातात. ते मराठा बाजूने होता. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत की आयोगात कोणत्याही जातीशी जवळीक असलेले नेते असावे. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहीजे त्या समितीत देखील शुक्रे आहेत, असे छगन भुजबळ म्हणाले. (Latest Marathi News)

नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्यास विरोध नव्हता, मात्र ओबीसीमधून आरक्षण हवं, असा हट्ट करण्यात आला. मी अधिसूचना शांतपणे वाचली. आता शांतपणे बोलतोय. आता ओबीसींची यात्रा काढणार. मराठवाड्यातून या यात्रेला सुरुवात करणार. सरकराने काढलेली अधिसूचना रद्द करावी,अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.