Women's Reservation Bill : नव्या विधेयकात भाजपनं अशी पाचर मारून ठेवली की..; वर्षा गायकवाडांचा मोदी सरकारवर निशाणा

Women Reservation Bill : लोकसभेत बहुप्रतिक्षीत महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) नुकतंच मंजूर करण्यात आलं. भविष्यात या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर संसदेतल्या महिला खासदारांची संख्या 180 हून अधिक होणार आहे. मात्र, या नव्या महिला आरक्षण विधेयकावरून आमदार वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) नेतृत्त्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सोमवारी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्याने देशभरात एकच उत्साह संचारला. मात्र, या नव्या विधेयकात भाजपनं अशी पाचर मारून ठेवली आहे की, महिलांना प्रत्यक्षात आरक्षण मिळेपर्यंत आणखी पाच वर्षे सहज उलटतील, अशी टीकाही मुंबई प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष आमदार गायकवाड यांनी केली.

'भाजपने श्रेय लाटण्यासाठी नवीन विधेयक आणलं'

'जनगणना झाल्यानंतर होणाऱ्या परिसीमन प्रक्रियेनंतरच हे महिला आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे या सरकारने देशातली सर्व महिलांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप गायकवाड यांनी केला. युपीएच्या काळात २०१० मध्ये महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं होतं. भाजपची (BJP) नियत तेवढी स्वच्छ असती, तर त्यांनी हेच विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतलं असतं. पण, तसं न करता भाजपने श्रेय लाटण्यासाठी एक नवीनच विधेयक आणलं आहे.'

'विधेयकात काही शर्ती'

गायकवाड पुढे म्हणाल्या, या विधेयकात काही शर्ती नमूद केल्या आहेत. या शर्तींमुळे विधेयक मंजूर होऊनही त्याचा फायदा महिलांना मिळायला किमान पाच ते सहा वर्षे उलटतील. या विधेयकात परिसीमनाची म्हणजेच डीलिमिटेशनची अट आहे. एखाद्या मतदारसंघात किंवा सभागृहात सीमांकन किंवा मर्यादा निश्चित करण्यासाठीची ही प्रक्रिया असते. त्यासाठी जनगणना अत्यंत आवश्यक असते. जनगणनेतील विविध घटकांच्या प्रमाणाच्या आधारवर हे सीमांकन किंवा परिसीमन केलं जातं.

'२०२९ च्या आधी महिला आरक्षण मिळणं अशक्य'

२०२१ साली जनगणना होणं अपेक्षित होतं. पण, त्या वेळी कोरोना असल्याने ती झाली नाही. अद्याप या जनगणनेची प्रक्रियादेखील सुरू झाली नाही. भारतासारख्या आकाराने मोठ्या देशात ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागतो. त्यानंतर येणाऱ्या आकडेवारीनुसार सीमांकन प्रक्रिया होईल. त्यासाठीही आणखी दोन ते तीन वर्षे लागतील. त्यामुळे २०२९ च्या आधी महिला आरक्षण मिळणं अशक्य आहे, असा मुद्दाही गायकवाड यांनी उपस्थित केला.

'भूलथापा उघड्या पडल्या, तरी या सरकारला लाज वाटत नाही'

सत्तेवर आल्यापासूनच या सरकारने फक्त खोटी आमिषं दाखवली आहेत. दरवेळी या सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापा उघड्या पडल्या आहेत, तरीही या सरकारला लाज वाटत नाही. ही देशातल्या सगळ्या महिलांची फसवणूक आहे. महिलांना त्यांचा न्याय्य हक्क देण्याची अजिबात इच्छा नसल्याने फक्त निवडणुकांच्या तोंडावर आणखी एक जुमलेबाजी करण्याचा हा प्रकार आहे.

-आमदार वर्षा गायकवाड, अध्यक्ष, मुंबई प्रदेश काँग्रेस