वन मंत्रिपदाचा प्रस्ताव मान्य नाही, अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच!

विधानसभा अध्यक्षपद शिवसेनेकडे घेऊन त्या बदल्यात काँग्रेसला वन मंत्रीपद देऊन आवळ देऊन कोहळा काढण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र याला काही आधार नसून अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रस्तावावर महाविकास आघाडीमध्ये चर्चा नसल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट करत या चर्चांना विराम दिला. माध्यमांनी या वावड्या उडविलेल्या असून अशा कुठल्याही प्रस्तावावर महाविकास आघाडीत विचारही सुरू नाही, जर अशा प्रकारच्या प्रस्तावावर इतर कोणी विचार करत असेल तर काँग्रेसला हे अजिबात मान्य होणार नाही, असा थेट इशाराही पटोले यांनी दिला.

पावसाळी अधिवेशनात शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी तालिका अध्यक्ष म्हणून दोन दिवस विधानसभेचे कामकाज पाहिले. विरोधकांसोबत झालेल्या अटीतटीच्या खडाजंगी परिस्थितीत भाजपचे १२ आमदार निलंबित करण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला. तालिका अध्यक्ष म्हणून त्यांनी चोख भूमिका बजावल्याने विधानसभा अध्यक्षपदासाठी अचानकपणे त्यांचे नाव पुढे आले. मुख्य म्हणजे विरोधी पक्ष भाजपच्या आक्रमकतेला नियमांच्या चौकटीत राहून वेसण घालणाऱ्या जाधव यांच्या नावावर तिन्ही पक्षांचे एकमत असल्याचे सांगितले जात होते. दरम्यान, कोणत्याही तडजोडीशिवाय अध्यक्षपद शिवसेनेला मिळणार असेल तर ते स्वीकारण्यास मी तयार आहे, असे जाधव यांनी जाहीरपणे सांगत एक पाऊल पुढेही टाकले आहे. मात्र महाविकास आघाडीत अशा कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा सुरू नसल्याचे पटोले यांनी सांगितलेच. शिवाय तसा प्रस्ताव काँग्रेसला मान्य होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सत्ता स्थापनेवेळीच पदांचे वाटप

दरम्यान, महाविकास आघाडीत सत्ता स्थापनेच्या वेळीच महत्त्वाच्या पदांचे वाटप ठरले होते. त्यानुसार शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे उपमुख्यमंत्रिपद, गृह आणि अर्थ, तर काँग्रेसकडे विधानसभा अध्यक्षपद, महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम असे ठरले होते. तिन्ही पक्षांच्या आमदारांच्या प्रमाणात जागावाटप करण्यात आले होते. नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला असला तरी अध्यक्षपदाची निवडणूक लवकरत लवकर व्हावी असा आग्रह देखील काँग्रेसने धरला आहे. नाना पटोले यांना स्वतःला मंत्री पद हवे असले तरी त्यासाठी काँग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या एकमेव वैधानिक पद असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाचा त्याग ते करणार नाहीत, असे चित्र आहे.