लोकअदालतीमध्ये 7 लाखांहून अधिक प्रकरणं काढली निकाली

मुंबई : पहिल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये (National Lok Adalat) महाराष्ट्रातील 17 लाखांहून अधिक प्रकरणं निकाली काढण्यात आली. यात सोलापूरमधील (Solapur) 50 वर्ष जुन्या चोरीच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. लोकअदालतीच्या पाच दिवस आधी सर्व न्यायालयांनी हाती घेतलेल्या विशेष मोहिमेत एकूण 72,488 प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढण्यात आली आहेत.

लोकअदालतमध्ये सहभागी होण्यासाठी नोटीस पाठवल्यानंतर, 14 लाखांहून अधिक वाहतूक ई-चलन प्रकरणांमधून सुमारे 70 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority, NALSA) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (Maharashtra State Legal Services Authority, MSLSA) यांच्या वतीनं ह्या लोकअदालतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या लोकअदालतीत एकूण 17.5 लाख प्रकरणं निकाली काढण्यात आली, तर 82,000 हून अधिक प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढली गेली. तर, 16.6 लाखांहून अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणं प्रणालीबाहेर असल्याचं सदस्य सचिव दिनेश सुराणा (Dinesh Surana) आणि उपसचिव मिलिंद तोडकर (Milind Todkar) यांनी सांगितलं.

नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या (International Women's Day) स्मरणार्थ 12 मार्च रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या लोकअदालतीत राज्यभरातील 129 महिला सहभागी झाल्या होत्या. यात मुंबईतील न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी महिला सहभागी होत्या. तर, MSLSA च्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद (Justice Amjad Sayed) हे त्याचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. दरम्यान, वैवाहिक वादात अडकलेल्या ज्येष्ठ नागरिक जोडप्यानंही जळगाव जिल्ह्यातील लोकअदालतीत जाऊन त्यांच्या देखभालीची लढाई निकाली काढलीय. तर, 70 वर्षीय पतीनं आपल्या 67 वर्षीय पत्नीला मासिक 10,000 रुपये मेन्टेनन्स देण्याचं कबूल केलंय.