कुणी लस देता का लस? महाराष्ट्र सरकारसमोर प्रश्न

मुंबई - भारतातल्या प्रत्येक राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्राला लस हवी आहे. एक मे पासून १८ ते ३५ वयोगटातील सर्वांसाठी लस या अभियानाअंतर्गत पाच कोटी जनतेला लस पुरवण्याची सोय महाराष्ट्राला करायची आहे. वाया जाणाऱ्या लसींची आकडेवारी लक्षात घेता राज्याला १२ कोटी डोसांची गरज आहे. येत्या ३० ते ३५ दिवसात किमान ४.५ कोटी लसींची गरज असेल. मोफत लसीकरणाचा निर्णय झाल्यास या अभियानासाठी सुमारे तीन हजार कोटींची रक्कम उभारावी लागेल. मात्र निधी दिला तरी लस आहे तरी कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कोव्हिशिल्डची निर्मिती करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचा सर्व कारभार पुणे येथून चालत असला तरी, या कंपनीला तयार झालेल्या लशी केंद्र सरकारला विकाव्या लागणार आहेत. कोव्हॅक्सिनची निर्मिती करणाऱ्या भारत बायोटेकच्या तयार लसीही केंद्राकडेच जाणार असल्याने या उत्पादकांकडून मे अखेरपर्यंत कोणताही साठा मिळू शकणार नाही. राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्राला दोन्ही कंपन्यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. मात्र, प्रत्यक्ष संपर्क साधला असता लशींचा साठा सध्या केंद्रालाच द्यावा लागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ही अडचण महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली मोफत लसीकरणाची घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी राज्यांवर आहे. नागरिक या लसीकरणाकडे आशेचा किरण म्हणून पाहत असल्याने आता मार्ग काढण्याची धडपड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: सुरू केली आहे असे समजते. परदेशी कंपन्यांकडून लस विकत घेण्यास राज्यांना मुभा देण्यात येणार आहे. मात्र, परदेशातील कंपन्यांकडेही सध्या साठा नाही. अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन या कंपन्यांनी लोकसंख्येच्या सहा-सातपट लशी विकत घेऊन ठेवल्या आहेत. फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन या कंपन्यांकडून लस विकत घेण्यास केंद्र परवानगी देणार काय? हाही प्रश्न आहे.

लस मिळविण्याचे आव्हान

आयातीला परवानगी मिळणार असे लक्षात घेत जागतिक निविदा काढायची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुठूनही लस कशी मिळवायची हा मोठा प्रश्न तयार झाला आहे. लस मिळवणे हे आव्हान असल्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज नमूद केले. मुख्यमंत्री कार्यालयातील उच्चपदस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार युद्धपातळीवर या संदर्भात हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले. मार्ग निघेल अशी आशा टोपे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली.

पंतप्रधानांना विनंती करणार?

१८ ते ४५ वयोगटासाठी लशींचे डोस उपलब्ध करण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्यांवर सोपवली आहे. तरी केंद्राने त्यासाठी सक्रिय मदत करणे आवश्यक असल्याची विनंती पंतप्रधानांना करायची काय, याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. एकट्या मुंबईला पहिल्या डोससाठी ८० लाख लसींची गरज आहे. महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी वॉर्डस्तरावर रचना तयार केल्या आहेत. मात्र, लस उपलब्ध कधी आणि कशी होईल यावर विचार करणे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाला कळवले आहे.

मोफत लसीकरणासाठी तीन हजार कोटी?

राज्यातील १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. वित्त विभागाने राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील संख्या अंदाजे पाच कोटी इतकी गृहीत धरली आहे. यातील निम्मे नागरिक स्वखर्चाने लस घेऊ शकतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अडीच कोटी नागरिकांच्या लसीकरणाचा भार येऊ शकतो. एका कोरोना प्रतिबंधित लसीची किंमत ४०० रुपये गृहित धरल्यास पाच कोटी डोस खरेदी करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये लागतील. याशिवाय लशींची वाहतूक, शीतगृहातील साठवणूक यासाठी जास्तीत जास्त एक हजार कोटीचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यामुळे मोफत लसीकरणाचा खर्च तीन हजार कोटीच्या आसपास होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.