Dabholkar Case : …त्यासाठी सरकार असावे लागते : मुंबई HC

मुंबई : ज्येष्ठ विचारवंत नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या खटल्यातील साक्षीदारांची जबानी नोंदवण्याचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल, असा प्रश्‍न आज मुंबई उच्च न्यायालयाने अभियोग पक्षाला केला. तसेच खटला जलदगतीने पूर्ण व्हायला हवा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्रसिंह तावडे याने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. आज न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

दाभोलकर हत्येप्रकरणी आतापर्यंत आठ साक्षीदारांची जबानी नोंदवली असून एकूण ३२ साक्षीदार आहेत. तसेच नवव्या साक्षीदाराची अंशतः जबानी नोंदवली आहे, असे सीबीआयचे वकील संदेश पाटील यांनी सांगितले. जर साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणे सुरू असेल, तर जामिनावरील सुनावणी प्रलंबित ठेवण्यात येईल. खटला जलदगतीने सुरू राहायला हवा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. साक्षीदारांची जबानी कधीपर्यंत पूर्ण होणार याबाबत आठवड्यात लेखी तपशील देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास दहशतवादविरोधी पथकाकडे देण्याच्या पानसरे कुटुंबीयांच्या लेखी मागणीवरदेखील खंडपीठाने सुनावणी घेतली. पानसरे यांची हत्या २०१५ मध्ये कोल्हापूरमध्ये झाली आहे; तर दाभोलकर यांची हत्या पुण्यात २०१३ मध्ये झाली. पानसरे हत्येप्रकरणी खटला अद्यापही सुरू झालेला नाही.

पानसरे हत्येचा तपास...

गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास सध्या विशेष तपास पथकाकडे सुरू आहे; मात्र मागील सहा वर्षांत कोणताही विशेष तपास उघड झाला नाही, असा आरोप अर्जातून केला आहे. याबाबत तपास अधिकाऱ्यांकडून माहिती घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले; मात्र तपास अधिकारी सध्या आजारी आहेत, त्यामुळे काही अवधी देण्याची मागणी अॅड. अशोक मुंदरगी यांनी केली. त्यावर फोनवरून सूचना घेऊ शकतात. जेव्हा न्यायालय निर्देश देते तेव्हाच सरकार काम करते, असे पानसरे यांचे वकील अभय नेवगी यांनी सांगितले. त्यावर हे खरे असले तरी त्यासाठी सरकार असावे लागते, अशी मिश्कील टिप्पणी मुंदरगी यांनी केली. (होम पेज लीड १)