भारनियमन टाळण्यासाठी वीज खरेदीचा निर्णय

मुंबई : राज्यावरील विजेचे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी तातडीने पावले उचलत, पहिल्या टप्प्यात वीज खरेदीचा निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी घेतला. तसेच, पुरेशा प्रमाणात कोळसाही उपलब्ध करून भारनियमनही होऊ न देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. ऐन उन्हाळ्यात भारनिमयन होणार नसल्याचे राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले.

उष्णतेच्या तीव्रतेमुळे मुंबईसह राज्यभरात विजेच्या वाढत्या मागणीने पुरवठा कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यातच कोळसाटंचाईही असल्याने वीजनिर्मितीत अडचणी येत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भारनियमनाशिवाय पर्याय नसल्याची स्थिती होती. त्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन वीज खरेदीपासून कोळसा उपलब्ध करण्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीनंतर राऊत यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

राऊत म्हणाले, “राज्यात २८ हजार ७०० मेगावॉट विजेची आवश्यक असेल. हा आकडा ३० हजार मेगावॉटच्या पुढे जाऊ शकतो. अशा स्थितीत उष्णतेमुळे विजेच्या मागणीत भर पडणार आहे. त्यामुळे भारनियमन करण्याची स्थिती ओढवू शकते. मात्र, ते टाळण्यासाठीच वीज खरेदीचा निर्णय झाला असून, त्यासाठी दीडशे कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या व्यवहारासाठी ‘सीजीपीएल’कंपनीसोबत करारही केला जाणार आहे. ज्यामुळे वीज खरेदीच अडचणी येणार नाहीत. गेल्या वर्षी १६ ते २० रुपयांनी वीज खरेदी केली होती. त्यासाठी १९२ कोटी रुपये खर्च आला होता.’’

कोळशाचाही तुटवडा

‘‘लोकांना २४ तास वीज पुरवठा करण्यासाठी उपाय केले जातील. त्यासाठी कोळसाही उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. वीज निर्मिती केंद्रात ज्या काही अडचणी आहेत, त्या दूर करण्यात येत आहेत. ज्यामुळे सलग वीज उपलब्ध करता येणार आहे. यापुढच्या काही दिवसांत विजेची मागणी वाढण्याची चिन्हे आहेत, ही बाब लक्षात घेऊन खबरदारीचे उपाय करू,’’असे नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.

देशातील काही राज्यांत कोळसा नसल्यानेही वीजनिर्मितीत अडचणी येत आहेत. काही प्रकल्पांत तर हाताच्या बोटावर मोजता येईल, इतक्याच कोळशाचा साठा असल्याने ऐन उन्हाळ्यात कोळशाचे संकट निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे.