‘निर्णय वेगवान, गतिमान महाराष्ट्र’ कागदावरच! राज्यसेवा परीक्षा २१ जुलैला, तरी राज्य शासनाकडून ‘MPSC’ला मार्गदर्शन नाही; मागणीपत्रांअभावी 'संयुक्त पूर्व'चीही ठरेना तारीख

सोलापूर : राज्यसेवेची परीक्षा २१ जुलैला होणार असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने हॉलतिकीटे वितरीत केली आहेत. परंतु, मराठा आरक्षणापूर्वी ‘ईडब्ल्यूएस’मधून परीक्षेसाठी अर्ज केलेले अनेक मराठा उमेदवार अजूनही एसईबीसी किंवा कुणबीतून ओबीसीत गेलेले नाहीत. त्यांच्यासंदर्भात नेमका काय निर्णय घ्यावा, यावर आयोगाने राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. अद्याप शासनाकडून मार्गदर्शन आलेले नसतानाही आयोगाने परीक्षा त्याच तारखेला घेण्याचा निर्णय घेतला. आता त्या तरूणांना परीक्षा झाल्यावर तरी प्रवर्ग बदलण्याची संधी मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्यसेवेच्या माध्यमातून ५२४ पदे भरली जाणार असून त्यासाठी राज्यातील जवळपास सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यांची परीक्षा २१ जुलैला होणार असल्याचे आता निश्चित झाले आहे. पण, आयोगाने काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाला पत्र पाठवूनही मार्गदर्शन न केल्याने मराठा समाजातील अनेक तरूणांना तुर्तास ‘ईडब्ल्यूएस’ म्हणूनच परीक्षा द्यावी लागणार आहे. पण, काही विद्यार्थी पुढे जावून त्या पदांसाठी पात्र ठरल्यास त्यांना जात प्रवर्ग (आरक्षण) बदलता न आल्याने नियुक्तीस अडथळा येवू शकतो. तत्पूर्वी, त्या उमेदवारांना मराठा आरक्षणानुसार प्रवर्ग बदलण्याची संधी मिळणे जरूरी आहे किंवा शासनाकडून आयोगाला मार्गदर्शन तरी मिळणे गरजेचे मानले जात आहे.

संयुक्त पूर्व परीक्षेचीही ठरेना तारीख

गतवर्षी फेब्रुवारीत झालेली संयुक्त पूर्व परीक्षा अजूनही मागणीपत्रातच अडकून पडली आहे. गावापासून कोसो दूर शहराच्या ठिकाणी अधिकारी होण्याच्या आशेने आलेल्या तरूण-तरूणींना ‘एमपीएससी’च्या तयारीसाठी मोठा खर्च करावा लागतोय. मात्र, आयोगाने शासनाकडून विविध विभागांमधील रिक्त पदांचे मागणीपत्र मागवूनही शासनाकडून सर्व विभागांमधील रिक्त पदांची मागणीपत्रे पाठविलेली नाहीत. त्यामुळे आयोगाला संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात काढून परीक्षेचे वेळापत्रक ठरविता येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

तरूणांच्या भविष्याचा व्हावा गांभीर्यपूर्वक विचार

हजारो तरूण वयोमर्यादा संपण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांनी ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहिले आणि स्वप्नपूर्तीसाठी ते गावातून शहरात आले. शिक्षणावर त्यांनी लाखोंचा खर्च केला, पण शासन व प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे परीक्षा वेळेत होत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा भावी अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले तर कित्येकदा त्यांनी न्यायालयाचा देखील दरवाजा ठोठावला. आयोगाच्या माध्यमातून वेळोवेळी परीक्षा झाल्यास वयोमर्यादेच्या उंबरठ्यावरील अनेक तरूणांना अधिकारी होण्याची संधी उपलब्ध होईल, पण तसे होताना दिसत नाही.