फडणवीस, शेलार यांच्या वकिलीच्या पदव्या बोगस आहेत का?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील नव्हे; तर संपूर्ण देशातील इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. परंतु भाजप खोटा प्रचार करून केवळ महाराष्ट्रातील आरक्षण रद्द झाल्याचे सांगत दिशाभूल करीत आहे. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि आशिष शेलार ओबीसी निकालाबाबत प्रचार करीत आहेत, तो पाहता त्यांच्या वकिलीच्या पदव्या बोगस आहेत का, हे तपासण्याची गरज आहे, तसेच न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी त्यांना न्यायालयात खेचले पाहिजे, अशा शब्दांत ओबीसींच्या प्रश्‍नांचे अभ्यासक प्रा. हरि नरके यांनी टीका केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा निकाल राज्यघटनेच्या कलम १४२ खाली दिलेला असल्याने देशातील सर्वच ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याचे सांगत प्रा. नरके म्हणाले, ‘‘केवळ एका राज्याचा एम्पिरिकल डाटा तयार करून एकाच राज्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होऊ शकेल. मोदी सरकारने सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणना २०११ ते १४ या काळातील डाटा सर्व राज्यांना पुरविल्यास त्यावर प्रक्रिया करून सर्व राज्यांमधील ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करता येईल. ही माहिती जमवण्यासाठी देशाचे पाच हजार कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. आता सर्व राज्यांना डाटा जमवण्यासाठी आठ ते दहा हजार कोटींवर खर्च जाईल. हा आर्थिक भुर्दंड परवडणारा नाही. म्हणून केंद्राने सर्व राज्यांना ताबडतोब हा डाटा पुरविला पाहिजे.’’

एम्पिरिकल डाटा महाराष्ट्राला द्यावा, असे पत्र मुख्यमंत्री असताना फडणवीस यांनी १ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारला लिहिले. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व राज्याचे प्रधान सचिव यांनी २० पत्रे लिहून डाटा मागितला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींना भेटून मागणीचे पत्र दिले. शेवटी डाटा न मिळाल्याने राज्य सरकारने मोदी सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली, ती स्वीकारली गेली. हा डेटा देण्याऐवजी मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागून घेत विलंब करीत आहे. आतापर्यंत देशातील बारा राज्यांनी हा डाटा मागितला असून, मोदी सरकार तो देत नाही, असे प्रा. नरके यांनी सांगितले.

डाटा देऊ नये हा केंद्राचाच आदेश

नरके म्हणाले, ‘‘केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे म्हणतात, की केंद्राकडे एम्पिरिकल डाटाच नाही. तेही खोटे बोलत आहेत. मोदी सरकारच्या अवर सचिवांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारला २० ऑक्टोबर २०१९ रोजी पाठविलेल्या पत्रात केंद्र सरकारकडे हा डेटा असल्याचे कळवण्यात आलेले आहे. तो डेटा राज्यांना देऊ नये, असा मोदी सरकारने १२ जून २०१८ रोजी निर्णय घेतल्याचे या पत्रात अधिकृतपणे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे हा डेटा न देण्याचा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारचा होता, हा फडणवीस यांचा दावा खोटा ठरतो, असे प्रा. हरी नरके म्हणाले.

भाजप नेत्यांचा हा खोटेपणा उघडा पाडण्याऐवजी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते मौन बाळगून बसलेत. यामागे त्यांचे अज्ञान आहे की ओबीसीबाबतची उदासीनता, असा प्रश्‍न पडतो.

‍- प्रा. हरि नरके