धान उत्पादकांना थेट मदतीचा विचार; अजित पवार

मुंबई : धान उत्पादकांना दिला जाणारा बोनस हा शेतकऱ्यांऐवजी व्यापारी आणि दलाल यांच्याच फायद्याचा असल्याने यापुढे धान उत्पादकांना बोनस दिला जाणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी निक्षून सांगितले. मात्र अर्ध्या गुंठ्यांपासून एकरी उत्पन्न घेणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत कशी देता येईल याबाबत विचार सुरु असल्याचे सूतोवाचही अजित पवार यांनी केले. धान उत्पादकांचे थकीत असलेले ६०० कोटी तत्काळ देण्यात येणार असल्याची घोषणाही पवार यांनी यावेळी केली.

शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र यावर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी सभागृहात केली. याशिवाय भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१३ पासून सुरु केलेली बोनस देण्याची पद्धत सुरु ठेवावी अशी मागणी केली.

‘‘शेतकऱ्यांना बोनस न देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. राज्यसरकारने बोनस जाहीर केल्यानंतर शेजारच्या राज्यातील माल आपल्याकडे येतो आणि ते देखील बोनस मागतात. तसेच राज्यात देखील बोनस वाटताना तो शेतकऱ्यांना न मिळता मधले व्यापारी त्यात गैरव्यवहार करत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकरी मदत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे,’’ असे अजित पवार यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

बोनसऐवजी शेतकऱ्यांनी जितक्या क्षेत्रावर धान उत्पादन केले, त्यानुसार त्याला मदत करता येते का याची चाचपणी सुरू केली असून मंत्रिमंडळातही त्या अनुषंगाने चर्चा झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच मध्यप्रदेश, छत्तीसगडसारख्या आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे, हे तपासले जाईल असेही ते म्हणाले.

छोट्या उद्योगांसाठी अभय योजनेची मात्रा

को रोना संकटकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड - २०२२’ अभय योजना आज विधान सभेत जाहीर केली. एका वर्षात १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास ही थकबाकीची रक्कम वैधानिक आदेशान्वये संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज मंजूर करण्यात आले.

या योजनेसंदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘‘वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करांसंदर्भातील ही योजना असून या योजनेंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी एक एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. या घोषणेचा लाभ सुमारे एक लाख छोट्या व्यापाऱ्यांना होणार आहे.’’

ज्या व्यापाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम एक एप्रिल २०२२ रोजी, १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अविवादित कर, विवादित कर, शास्ती या वेगवेगळा हिशोब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशी ठोक २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. राज्यातील लहान व्यापाऱ्यांना जवळपास दोन लाख २० हजार प्रकरणांमध्ये याचा लाभ होणार आहे.

जे व्यापारी अशा प्रकारे ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा ते हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी करांत कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही, त्यांना अविवादित कराचा १०० टक्के भरणा करावा लागेल. मात्र, विवादित करापोटी ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठी ३० टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर व्याजापोटी १० टक्के व शास्तीपोटी ५ टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर १ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७ या कालावधीसाठी विवादित रकमेपोटी ५० टक्के, व्याजापोटी १५ टक्के, शास्तीपोटी ५ टक्के व विलंब शुल्कापोटी ५ टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरित थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे. व्यापाऱ्यांना अभय योजनेंतर्गत भरावयाच्या रकमेसाठी हप्त्यांचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. एकूण हप्ते सवलत ४ भागात विभागली असून पहिला हप्ता २५ टक्के हा ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. उरलेले ३ हप्ते पुढच्या ९ महिन्यात भरावे लागणार आहेत.