विद्यार्थ्यांनो, जातवैधताची चिंता नको! १५ दिवसांत मिळेल प्रमाणपत्र; ‘ही’ कागदपत्रे जोडून ’इथे’ अर्ज करा

सोलापूर : दहावी-बारावी परीक्षेनंतर आता पुढील शैक्षणिक प्रवेशासाठी विद्यार्थी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करीत आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून जात पडताळणी समितीकडून आता १० ते १५ दिवसांत जातवैधता प्रमाणपत्र दिले जात आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम www.bartyvalidity.gov.in आणि www.ccvis.com या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. त्यावेळी आवश्यक सर्व कागदपत्रे अचूकपणे अपलोड करावी लागतील.

अर्ज भरून पूर्ण झाल्यावर त्याची प्रिंट काढावी आणि सर्व मूळ कागदपत्रांसह विद्यार्थ्यांनी सोलापुरातील सात रस्ता परिसरातील जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात ऑफलाईन अर्ज द्यावा. समितीच्या माध्यमातून त्या अर्जांची पडताळणी होते आणि परिपूर्ण प्रस्ताव असल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला त्याच्या ‘ई-मेल’वर ऑनलाइन पाठवले जाते.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांकडे त्यांच्या वडील, आजोबा, पणजोबाचे १९५०-६० वर्षांपूर्वीचे शैक्षणिक काहीच कागदपत्रे नसल्यास तत्कालीन कालावधीतील खरेदी दस्तऐवज, फेरफार किंवा ‘देवी’ची लस टोचल्याचे कागदपत्र तथा जन्म-मृत्यूची ग्रामपंचायतीतील नोंद, यापैकी एक कागदपत्र द्यावे लागणार आहे. पण, त्यावर जातीची नोंद आवश्यक असेल.

ज्या महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा किंवा घेतला आहे, तेथील प्राचार्यांनी भरून दिलेला ‘१५-अ’चा अर्ज आणि त्यासोबत संबंधित विद्यार्थ्यांची जात पडताळणी करून मिळावी, असा एक अर्ज देखील घेऊन प्रस्ताव सादर करावा, असे जात पडताळणी समितीने कळवले आहे.

‘ही’ कागदपत्रे प्रस्तावासोबत जोडा

• स्वत:चा, वडिलांचा, आजोबांचा शाळा सोडल्याचे दाखले

• शैक्षणिक कागदपत्रे नसल्यास १९६० पूर्वीचा खरेदी दस्त, सातबारा, फेरफार किंवा अन्य कागदपत्रे

• विद्यार्थ्याचे बोनाफाईड व प्राचार्यांकडून भरलेला (१५-अ) अर्ज व प्राचार्यांचे पत्र

• स्वत:बरोबरच वडिलांचे आधारकार्ड, रेशनकार्ड

• वंशावळ व कागदपत्रे खरी असल्यासंबंधी तहसील कार्यालयातील दोन प्रतिज्ञापत्र

१९५० पूर्वीचा पुरावा बंधनकारक

जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी ‘एससी व एसटी’ संवर्गातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पूर्वजांचा १९५० पूर्वीचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. तसेच ‘ओबीसी व एसबीसी’संवर्गासाठी १९६७ पूर्वीचा आणि ‘एनटी’साठी १९६१ पूर्वीचा पुरावा जोडणे बंधनकारक आहे. त्या कागदपत्रांवरून जात पडताळणीवेळी त्यावरून संबंधित विद्यार्थ्याची जात निश्चित होते.

परिपूर्ण प्रस्तावांवर १५ दिवसांत निर्णय

शासनाच्या निर्णयानुसार जात पडताळणीसाठी अर्ज केल्यापासून तीन महिन्यात वैधता प्रमाणपत्र दिले जाते. त्रुटी असल्यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. तरीपण, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या हेतूने परिपूर्ण प्रस्तावावर किमान १५ दिवसांत निर्णय घेतला जातो.

- सचिन कवले, सदस्य सचिव, जात पडताळणी समिती, सोलापूर