स्कूल बसमध्ये क्षमतेच्या दुप्पट विद्यार्थी! तीन आसनी रिक्षात दहा चिमुकल्यांची वाहतूक

सोलापूर : शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसमध्ये प्रथोमपचाराची सोय असावी, दोन अग्निशमन यंत्रे व दप्तर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र सोय असावी, आपत्कालीन दरवाजा असावा आणि क्षमतेपेक्षा एकही विद्यार्थी ज्यादा नसावा, असे निकष आहेत. मात्र, या निकषांना बगल देऊन विनापासिंग, फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेल्या बसमधून विद्यार्थी वाहतूक बिनधास्तपणे सुरू आहे. आठ आसनी स्कूल बसमध्ये १५ तर तीन आसनी रिक्षात आठ ते दहा मुलांची वाहतूक केली जात आहे.

शहरातील रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे पडले आहेत. अशा परिस्थितीत शहरातील बहुतेक खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची वाहतूक रिक्षातून सुरू आहे. त्याचवेळी शाळांबाहेर निकषांचे पालन न करणाऱ्या (विनापासिंग, फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेल्या) स्कूल बसदेखील थांबतात. पण, महामार्गांवरून ये-जा करणाऱ्या जड वाहनांना थांबवून दंड वसूल करण्यात व्यस्त आरटीओ अधिकाऱ्यांना चिमुकल्यांच्या जीवघेण्या अवैध वाहतुकीकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, हे विशेष. तसेच रस्त्यावरून व्यवस्थितपणे प्रवास करणाऱ्या वाहनांना नियमांचे धडे देत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या शहर वाहतूक पोलिसांनीही शालेय विद्यार्थी वाहतुकीचा विषय गंभीरतेने घेतल्याचे दिसत नाही. शहरात ५२५ स्कूल बस आणि १५ हजार ८७६ रिक्षा आहेत. जवळपास २५० ते ३०० रिक्षांमधून नियमांना बगल देत शालेय विद्यार्थी वाहतूक होत असल्याचे चित्र आहे. अनेकदा पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसमोरून तशी वाहने ये-जा करतात, पण कारवाई होत नाही, हेही विशेष. त्यामुळे भविष्यात धोकादायक घटना घडल्यास त्याचे उत्तर संबंधित यंत्रणेला निश्चितपणे द्यावे लागणार आहे.

‘शाळा व्यवस्थापना’चा कानाडोळा

शाळेतील विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी शाळांकडे स्वत:ची स्कूल बस किंवा वाहने आहेत. त्या बसवर वाहतूक मार्ग, विद्यार्थी रक्तगट, दैनंदिन हजेरी, महिला कर्मचारी नेमणूक, अशा गोष्टी असणे बंधनकारक आहे. शाळांनी त्याकडे लक्ष देणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे, विद्यार्थी वाहतुकीसाठी काही पालकांनी आर्थिक बाबीचा विचार करून खासगी स्कूल बस ठरविल्यानंतर त्या बसला परवानगी देण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीलाच आहे. पण, व्यवस्थापन समितीच्या परवानगीशिवाय अनेक स्कूल बसमधून विद्यार्थी वाहतूक होत असल्याची स्थिती दिसून येते. त्यामुळे या सर्व आलबेल परिस्थितीवर कोणाचे नियंत्रण आहे की नाही, काही अनुचित प्रकार घडल्यावरच शासकीय यंत्रणांना जाग येणार का, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.