Court Justice : न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे न्यायदानावर परिणाम; राज्यातील 50.73 लाख प्रकरणे प्रलंबित

आरटीआय कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, 31 जुलै 2023 पर्यंत राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये 50,73,726 प्रकरणे प्रलंबित.
Court
Courtesakal
Updated on

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाकडून माहितीचा अधिकार म्हणजेच आरटीआय कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, 31 जुलै 2023 पर्यंत राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये 5073726 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाटगे याना माहिती अधिकार कायद्यातर्गत माहिती उच्च न्यायालयाकडून मिळाली आहे.

मोठ्या प्रकरणांपैकी, 3466477 प्रकरणे फौजदारी स्वरूपाची आहेत, तर 1607249 दिवाणी प्रकरणे सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित आहेत. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या 431 मंजूर पदांपैकी, 10% 47 रिक्त जागा रिक्त आहेत.न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे न्यायव्यवस्थेवर ताण अधिक आहे.

मुंबई आघाडीवर -

मुंबई शहर सर्वाधिक 8,39,849 प्रलंबित केसेससह राज्यात आघाडीवर आहे. यामध्ये तब्बल 5,87,885 फौजदारी आणि 2,51,964 दिवाणी खटल्यांचा समावेश आहे. 6,21,163 प्रलंबित प्रकरणांसह पुणे हे अनुशेषामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे योगदान देणारे राज्य आहे.

ठाणे तिसऱ्या क्रमांकावर असून 4,27,452 प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.याउलट, गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वात कमी प्रकरणांचा भार आहे, फक्त 17,481 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेवरील भार -

हे आकडे महाराष्ट्रातील कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेवर टाकलेल्या प्रचंड भारावर प्रकाश टाकतात, ज्यामुळे न्याय वेळेवर आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना धोका निर्माण होतो. कनिष्ठ न्यायालयांमधील वाढत्या अनुशेषामुळे दीर्घकाळापर्यंत खटले सुरु आहेत, ज्यामुळे लाखो व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवण्यासाठी त्रास होत आहे.

जिल्हा न्यायालयाच्या संकेतस्थळांवर पोस्ट केलेल्या माहितीनुसार, फौजदारी खटले सहा महिन्यांत सोडवणे अपेक्षित आहे, तर दिवाणी प्रकरणे तीन वर्षांत निकाली काढणे आवश्यक आहे. खेदाची बाब म्हणजे, प्रत्यक्षात ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे रेंगाळत राहतात.

'फक्त श्रीमंतांनाच न्याय मिळू शकतो हे उघड गुपित आहे, बरेच लोक त्यांच्या विरोधकांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांना फक्त धमकावण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर करत आहेत. खटले लांबणीवर टाकण्याच्या एकमेव उद्देशाने वकील काम करत आहेत.

खोटे खटले किंवा खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणाऱ्या व्यक्तींना फारशी शिक्षा होत नाही. हे दुर्दैव आहे की न्यायपालिकेला या मुद्द्यांची चांगली जाणीव आहे तरीही त्यांनी अनेक दशके स्वत:मध्ये सुधारणा केलेली नाही.'

- जितेंद्र घाडगे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.