शिंदे सरकारचा ठाकरेंना आणखी एक ‘शह’; ठाकरे सरकारच्या काळातील 'तो' निर्णय मागे

मुंबई - कांजूर मार्ग कारशेड भूखंडाचा राज्यविरुद्ध केंद्र सरकारचा वाद आता संपुष्टात आला आहे. मेट्रो कारशेड कांजूरला करण्याचे आदेश शिंदे सरकारकडून मागे घेण्यात आले आहे. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्रविरुद्ध राज्य संघर्ष संपुष्टात आला आहे. मात्र हा एकप्रकारे ठाकरे कुटुंबाला शह मानला जात आहे. आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने मेट्रो कारशेड आरेऐवजी कांजूर येथे कऱण्याचा निर्णय घेतला होता.

महाविकास आघाडीने आरेचे कारशेड कांजूरमध्ये हलविण्याचा निर्णय़ घेतला होता. त्याला केंद्र सराकरने मिठागर आयुक्तालयामार्फत आव्हान देत कांजूरमार्गच्या जागेवर आपला हक्का सांगितला होता. या संदर्भात राज्य सरकार आणि केंद्र उच्च न्यायालयात गेले होते. या दोन्ही याचिकांवर निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती.

दरम्यान शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तास्थापन करताच, कांजूरमार्ग येथील काम बंद करून मेट्रो ३ कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय घेतला होता. जिथे आज ट्रायल रन देखील झालं आहे.

दरम्यान सोमवारी वॉररूममध्ये बैठक झाली. या बैठकीत उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर २०२० रोजी कांजूरमार्ग कारशेडबाबत काढलेला आदेश मागे घेत असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे कारशेडवरून निर्माण झालेला केंद्र सरकार-राज्य सरकार संघर्ष मिटला आहे.