BMC Election: एकनाथ शिंदेंनी निकालाची घेतली धास्ती! BMC निवडणूक लांबणीवर

मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल राज्यातील जनतेच्या मनात सहानुभुतीची लाट निर्माण झाली आहे. तर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमुळे काँग्रेसला मिळालेल्या आत्मविश्वासामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकते. यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.

शिवसेनेत बंडखोरी केलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने राज्यातील जनतेची सहानुभूतीची लाट आहे. तसेच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेला मोठ्या विजयामुळे इतर पक्षांना देखील बळ मिळालं आहे. या कारणास्तव शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास कचरत आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने 'टाइम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना सांगितले की, 'बीएमसीची निवडणूक आता पुढच्या वर्षी लवकर होऊ शकते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेला फटकारल्यामुळे आणि शिंदे गटाचे व्हीप भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपही आता निवडणुका घेण्यास कचरत आहे.

कोरोना काळात सुरुवातीला निवडणुकांना उशीर झाला होता. त्यानंतर ओबीसी कोट्यावरील सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू झाला. तर मुंबई महानगरपालिकेसाठी अतिरिक्त उशीर झाला कारण महाविकास आघाडी सरकारने वॉर्डांची संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवली आणि शिंदे सरकारने ती पुन्हा जैसे थे केली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वॉर्डसंख्येचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. दरम्यान बीएमसीसह राज्यातील 23 महानगरपालिका आणि 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. ही शहरे आणि संस्था जवळपास दोन वर्षांपासून प्रशासकांद्वारे चालवल्या जात आहेत. मुंबई महानगरपालिका मार्च 2022 पासून प्रशासकाच्या अधीन आहे. महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल हे शहराचे सर्वाधिक काळ प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत.

एकूणच, बीएमसी व्यतिरिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित ओबीसी आरक्षणाच्या सुमारे 12 याचिका सुप्रीम कोर्टासमोर प्रलंबित आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सर्व प्रलंबित प्रकरणांमध्ये जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट परवानगी देत नाही तोपर्यंत निवडणुका होण्याची शक्यता नाही.

"उद्धव ठाकरे आणि गटाला सहानुभूतीच्या लाटेला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे आणखी बळ मिळाले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबवण्याशिवाय सरकारकडे कोणताच पर्याय नाही. आता निवडणुका घेतल्यास सरकारला मोठा धक्का बसू शकतो", असा अंदाज राजकीय विश्लेषक बिरजू मुंद्रा यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना व्यक्त केला आहे.