Employment Guarantee Scheme : ‘रोहयो’तून राज्यभरात १० लाख विहिरी अन्‌ सात लाख शेततळी

सोलापूर - दुष्काळाच्या अनुषंगाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (मनरेगा) अंतिम आराखडा तयार करण्याची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत आहे. रोजगार हमीतून दहा लाख विहिरी व सात लाख शेततळी आणि राज्यभरातील दहा लाख हेक्टरवर फळबाग, बांधावर वृक्ष लागवड, रेशीम उद्योग आणि बांबू लागवड करण्याचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश ‘रोहयो’ने दिले आहेत.

राज्यातील ४० तालुके आणि उर्वरित १७८ तालुक्यांमधील एक हजार महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळाच्या अनुषंगाने ‘मनरेगा’तून समृद्धी लेबर बजेट तयार करण्याची कार्यवाही सध्या सुरु आहे. दुष्काळी भागातील बाल-माता मृत्यू झालेल्या कुटुंबासह कुपोषित बालके असलेली कुटुंब, निरक्षर कुटुंब, शाळाबाह्य मुले असलेली कुटुंब व भूमिहीन कुटुंबांना प्राधान्याने ‘मनरेगा’तून रोजगार मिळणार आहे.

राज्यात जॉबकार्ड असलेल्यांची संख्या एक कोटी ३० लाख आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना केंद्राच्या माध्यमातून १०० दिवस तर राज्य सरकारकडून २६५ दिवस रोजगार मिळणार आहे. त्यातून २६६ प्रकारची कामे केली जाणार आहेत. कामे मुदतीत होण्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेण्याची गरज भासणार असून त्यादृष्टीने ग्रामपंचायतींनी नियोजन करावे, असेही ‘रोहयो’ विभागाने स्पष्ट केले आहे.

रोजगारासाठी निकष

‘रोहयो’ विभागाच्या निर्णयात ॲन्ड्राईड मोबाईल नसलेल्या भूमिहीन कुटुंबांना रोजगारातून भत्ता मिळेल, असे नियोजन करावे. दुसरीकडे ॲन्ड्राईड मोबाईल नसलेल्या भूधारकांना रोजगार द्यावा, असे नमूद आहे. दुसरीकडे गॅस सिलिंडर भरू न शकणाऱ्या कुटुबांनाही रोजगार द्यावा, असे म्हटले आहे.

या अटीमुळे कोणाकडे मोबाईल आहे की नाही, याचा शोध घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तसेच ॲन्ड्राईड मोबाईल असलेल्यांना रोजगार मिळणार नसल्याने अनेकांची चिंता वाढली आहे.

लेबर बजेटचे उद्दिष्ट

‘लेबर बजेट’ला २०२१ पासून ‘समृद्धी बजेट’ म्हटले जाते. त्याचे पहिले उद्दिष्ट म्हणजे प्राधान्यक्रम कुटुंबातील व्यक्तींना मनरेगातून रोजगार देणे हे आहे. २६६ प्रकारची कामे देऊन त्यांना समृद्ध बनविण्यासाठी मनरेगातून ‘लेबर बजेट’ मांडले जाते.

३० नोव्हेंबर - लेबर बजेट निश्चिती

५ डिसेंबर - पं. समितीला नियोजन आराखडा देणे

२० डिसेंबर - जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाकडे आराखडा सादर

२० जानेवारी - वार्षिक आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे

३१ जानेवारी - ‘मनरेगा’चा आराखडा आयुक्तालयाला सादर करणे