राज्यात ‘ऊर्जा’ कोंड

मुंबई : केंद्रीय कामगार संघटना आणि राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्याची ऊर्जा कोंडी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सातपैकी पाच औष्णिक विद्युत केंद्रांमध्ये फक्त दोन दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा शिल्लक राहिला असल्याने याचा मोठा फटका वीज निर्मितीला बसू शकतो.

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी संपामुळेच ही स्थिती निर्माण झाल्याची कबुली दिली आहे. आज सायंकाळपासून अनेक शहरांतील वीज पुरवठा ठप्प होऊ लागल्याने घामाच्या धारा वाहू लागल्या आहेत. ऊर्जामंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत हा संप मागे घेण्यासाठी कामगार संघटनांची मनधरणी केली पण कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयामध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ऊर्जामंत्र्यांनी सर्व संघटनांच्या प्रमुख प्रतिनिधींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन चर्चा केली. आमच्या मागण्यांबाबत अधिकृत करार होत नाही तोवर संप सुरूच राहील, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. राज्य वीज मंडळाच्या कुठल्याही कंपनीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही, हा माझा तुम्हाला शब्द आहे. आपण माझ्या विनंतीला मान देऊन प्रस्तावित संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मंत्री राऊत यांनी केल्यानंतर देखील कामगार संघटनांचे समाधान झाले नाही. या संघटनांनी संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर उद्या (ता. २९) दुपारी दोन वाजता मंत्रालयात होऊ घातलेली बैठक रद्द करण्यात आली. संपकरी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लावण्याचा इशारा राऊत यांनी दिला.

विजेची मागणी वाढली

उन्हाच्या झळा तीव्र होऊ लागताच राज्यात विजेची विक्रमी मागणी होऊ लागली आहे. गेल्या पंधरवड्यापासून मुंबई वगळता राज्याच्या उर्वरित कार्यक्षेत्रात महावितरणने मागणीप्रमाणे तब्बल २४००० ते २४५०० मेगावॉट विजेचा पुरवठा केला आहे. उष्णतेची लाट आणखी तीव्र होत असल्याने विजेची मागणी २५ हजार मेगावॉटच्या पुढे जाण्याची शक्‍यता महावितरणने व्यक्त केली आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच विजेच्या मागणीने तब्बल २८ हजार मेगावॉटचा उंबरठा ओलांडला आहे. दरम्यान, ग्राहकांनी मागणी व उपलब्धतेतील समतोल राखण्यासाठी सकाळी ६ ते १० आणि सायंकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत विजेचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

खुल्या बाजारातील विजेचे दरही वाढले

मागणीमुळे वीजखरेदीही वाढविण्यात आली आहे. सौर व इतर अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे सध्या ३५०० ते ४००० मेगावॉट वीज उपलब्ध होत आहे. तरीही विजेची वाढती मागणी व उपलब्ध वीज यामध्ये तूट निर्माण होत असल्याने विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला खुल्या बाजारातून सद्यःस्थितीत सुमारे २००० मेगावॉट वीज खरेदी करावी लागत आहे. इतर राज्यांमध्येही सध्या विजेच्या मागणीत मोठी वाढ होत आहे. परिणामी खुल्या बाजारातील विजेचे दरही वाढले आहेत.

अनेक राज्यांमध्ये पडसाद

नवी दिल्ली केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात विविध कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाचे आज अनेक राज्यांत पडसाद उमटले, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये वाहतूक व्यवस्थेला याचा फटका बसला. कामगार संघटनांच्या संयुक्त समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ‘‘ आठ राज्यांमध्ये बंदसदृश्य स्थिती पाहायला मिळाली. तमिळनाडू, केरळ, पुद्दुच्चेरी, आंध्रप्रदेश, तेलंगण, ओडिशा, आसाम, हरियाना आणि झारखंडमध्ये व्यवहार ठप्प झाले होते तर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मेघालय आणि आंध्रप्रदेशातील औद्योगिक परिसरामध्ये कामगार संघटनांनी आंदोलन केले.’’ महाराष्ट्रातील बॅंकांचे व्यवहार मात्र पूर्ववत सुरूच होते. दरम्यान या संपाचा मोठा फटका झारखंड, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशातील कोळसा उत्खननाला बसला असून येथील कोळसा उत्खनन ठप्प झाले.