#स्पर्धापरीक्षा - बलुचिस्तान

15 ऑगस्ट 2016 रोजी स्वातंत्र्यदिना-निमित्त ध्वजारोहणानंतर देशाला संबोधून केलेल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकव्याप्त काश्‍मीर, गिलगिट व बलुचिस्तानचा उल्लेख केल्याने, विशेषतः बलुचिस्तानचा व त्याच्या उल्लेखामागील हेतूचा प्रश्न चर्चेत आला. पाकिस्तानातून निषेधाचे तीव्र सूर उमटले, त्याचप्रमाणे पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात गरळ ओकण्याची आयती संधी दिल्याची टीका भारतात झाली. बलुचिस्तानात मात्र या उल्लेखाचे स्वागत झाले. ही लक्षणीय घडामोड समजून घेतली पाहिजे. 

बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या चार प्रांतांपैकी क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा प्रांत आहे. पाकिस्तानच्या एकूण भूमीच्या 44 टक्के भाग या प्रांताने व्यापला आहे, मात्र या प्रांताची लोकसंख्या पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 7 टक्के आहे. सोने , तांबे , मौल्यवान खडे या सारखी खनिजे व कोळसा, खनिज तेल व नैसर्गिक वायू या सारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या या प्रदेशातील लोकांना मात्र कमालीच्या दारिद्रयाला तोंड द्यावे लागत आहे. 1947 साली पाकिस्तानच्या निर्मितीबरोबरच ईशान्येकडील प्रामुख्याने बलुच लोकांची वस्ती असलेल्या चार संस्थानचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करण्यात आले. हे विलीनीकरण बलुच लोकांना मान्य नव्हते. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठीचा संघर्ष 1948 सालापासून आजपर्यंत सुरु आहे. हा प्रदेश आज एक युद्धभूमी बनला आहे. पाकिस्तानी लष्कर, गुप्तहेर संघटना, तालिबानी, अल कायदा व इसिससारख्या दहशतवादी संघटना इथे दमन करीत आहेत. या प्रदेशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट होत आहे. निष्पाप लोकांच्या हत्या होत आहेत. बलुच स्त्रियांवर बलात्कार व त्यांचा छळ केला जात आहे. मानवी हक्कांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. बलुच नेत्या नैला काद्री बलुच यांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानने बलुचिस्तानवर युद्ध लादले असून मोठा नरसंहार घडवला जात आहे. 

नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याची ही पार्श्वभूमी आहे. त्यांच्या वक्तव्यात त्यांनी बलुचिस्तान, गिलगिट व पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील जनतेने त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचाराची दखल घेतल्याबद्दल जी कृतज्ञता व्यक्त केली त्याबद्दल त्या जनतेचे आभार मानले. हा भारताच्या 125 कोटी जनतेचा सन्मान असल्याचे त्यांनी म्हटले. कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचे किंवा दहशतीला प्रोत्साहन देण्याचे भारताचे धोरण नाही. या धोरणात बदल झाल्याचे किंवा बदल करण्याचा इरादा असल्याचे या वक्तव्यातून कोठेही ध्वनित होत नाही. भारत बलुचिस्तानात दहशतवादी कारवाया करीत असल्याचा आरोप पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून करत आहे, पण तो त्यांना कधीही सिद्ध करता आलेला नाही व आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. भारताने हे आरोप नेहमीच फेटाळून लावले आहेत. तर मग या उल्लेखाचे प्रयोजन काय? 

काश्‍मीर प्रश्नावर सतत कांगावा करण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणाला हे उत्तर म्हणता येईल. जुलै 2016 मध्ये हिज्बुल मुजाहिदीनचा काश्‍मिरी दहशतवादी बुऱ्हान वणी लष्करी कारवाईत मारला गेल्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यात निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण स्थितीचा फायदा घेऊन अशांतता माजवण्याचा व हिंसाचार घडवून आणण्याचा चिथावणीखोर प्रयत्न पाकिस्तान करीत आहे, त्याचबरोबर भारतीय लष्कर काश्‍मीर खोऱ्यात अत्याचार करत असल्याचा मुद्दा वारंवार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडत आहे. काश्‍मीरमधील तणावग्रस्त परिस्थितीला खतपाणी घालून तिला स्वातंत्र्ययुद्धाचे रूप देण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानी लष्कर व आय एस आय या पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघानेकडून सुरू आहेत. या प्रयत्नांना पायबंद घालणे व पाकिस्तानला सज्जड इशारा देणे गरजेचे होते. त्याचबरोबर 2008 पासून दोन्ही देशात खंडित झालेली शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्यात पाकिस्तानकडून वेळोवेळी अडथळे आणले गेले आहेत. भारत पाकिस्तानबरोबर काश्‍मीरसह सर्व मुद्‌द्‌यांवर चर्चेस तयार आहे, पण दहशतवादाच्या मुद्‌द्‌याला त्याचे प्राधान्य आहे. बंदुकीच्या धाकावर चर्चा होऊ शकत नाही , हे भारताने वारंवार स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानला चर्चेसाठी उद्युक्त करण्याचाही पंतप्रधानांचा हा प्रयत्न असू शकतो. कारण या इशाऱ्यानंतर पाकिस्तानने त्यांच्या उच्चायुक्तांना बोलावून आपण चर्चेस तयार असल्याचे सांगितले. चीनला देखील हा अप्रत्यक्ष इशारा आहे. पाकिस्तान व चीनमधील 46 अब्ज डॉलरच्या प्रस्तावित आर्थिक परिक्षेत्राच्या निर्मितीमुळे बलुचिस्तानात हस्तक्षेप होत आहे. त्याकडे जगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला असे म्हणता येईल. 

काश्‍मीर मुद्‌द्‌याचे भांडवल करण्याच्या, तो वारंवार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना शह देणे, पाकिस्तानकडून सीमारेषेवर शस्त्रसंधीचा वारंवार होणारा भंग व भारतात दहशतवादी हल्ल्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहन याला लगाम घालणे, हे उद्देश या वक्तव्यामागे दिसतात. पंतप्रधानांचे वक्तव्य बलुचींना पाठिंबा देण्यासाठी नसून पाकिस्तानला शह देण्यासाठी होते, याची जाणीव बलुची नेत्यांनाही झाली असून, त्यांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.