राज्यातील सर्व शहरे झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाची स्थापना

पुणे - राज्यातील सर्व शहरे झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाची स्थापना करावी की मुंबई-पुण्याच्या एसआरएची बांधकाम नियमावली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू करावी, यासाठी राज्य सरकारकडून महसूल खात्याचे अपर सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखील समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा राज्यातील शहरे झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठीचे धोरण निश्‍चित करण्यात येणार आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यातील पुणे-मुंबई आणि नागपूर या शहरे झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारकडून झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए)ची स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात हे तीन प्राधिकरण स्वतंत्र असली, तरी त्यांची झोपडपट्टी विकसनाची नियमावली स्वतंत्र आहे. गेल्या काही वर्षात राज्यातील सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, सांगलीसह अशा प्रमुख शहरांमध्ये नोकऱ्यांच्या शोधात येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये देखील झोपडपट्ट्यांची संख्या हळूहळू वाढू लागली आहे. 

खडसेंनी राष्ट्रवादीमध्ये जाऊन चूक केली : रामदास आठवले

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नुकतीच एक बैठक झाली. त्यामध्ये राज्यातील प्रमुख शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महसूल खात्याचे अपर सचिव डॉ. करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली गृह निर्माण व अर्थ खात्याचे प्रधान सचिव, नगर विकास खात्याचे दोन्ही प्रधान सचिव आणि मुंबई एसआरए प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीची पहिली बैठक आज डॉ. करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झाली. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार क्वारंटाईन; कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह

झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याचा कायदा 1971 मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून पहिल्यांदा 196-97 मध्ये मुंबईसाठी एसआरए प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर पुणे आणि नागपूरसाठी हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. परंतु या प्राधिकरणाच्या नियमावलीत राज्य सरकारकडून वेळोवेळी बदल करण्यात आले. त्याचा फायदा पुनर्वसन योजनेला होण्याऐवजी योजनेलाच फटका बसला. पुणे एसआरए प्राधिकरणाची सुधारित नियमावली गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पडून आहे. त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी सरकारने नव्याने समिती स्थापन केल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

Edited By - Prashant Patil