फडणवीस सरकारच्या पावलावर ठाकरे सरकारचे पाऊल

नागपूर : राज्यात मोठ्या प्रमाणात पद रिक्त आहेत. हे पद भरून रोजगार देण्याऐवजी तत्कालीन फडणवीस सरकारकडून सेवानिवृत्तीधारकांनाच पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी या धोरणाला टीका करणाऱ्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी सरकारनेही त्यांचे धोरण पुढे रेटण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी दूर होणार कशी, असाच सवाल उपस्थित होत आहे.

केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने वर्षाला २ कोटी रोजगार देण्याची भाषा केली होती. प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर रोजगार कमी मिळाला. परंतु, त्याच्या धोरणामुळे बेरोजगारी अधिक निर्माण झाल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना बाह्ययंत्रनेमार्फत जागा भरण्यात आल्या होत्या. त्याचसोबत सेवानिवृत्तधारकांना सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला होता. शासकीय सेवांमध्ये भरतीही होत नसल्याचा आरोप करण्यात आले होते.

महाराष्ट्रात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व सेनेची महाविकासआघाडी सरकार आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून रिक्त पदांची भरती होण्याची अपेक्षा युवकांना होती. परंतु प्रत्यक्षात ठाकरे सरकारनेही फडणवीस यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत सेवानिवृत्तीधारकांनाच पुन्हा सेवेत घेण्याचा ठरविले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ११ उपअभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात अभियंते बेरोजगार आहे. कोरोना व इतर कारणामुळे खासगी क्षेत्रातील सेवा कमी होत असल्याने बेरोजगारी वाढत आहे. त्यामुळे त्यांच्या नजरा मायबाप सरकारकडे लागल्या आहेत. सरकारकडून सेवानिवृत्तांनाच संधी देण्यात येत असल्याने त्यांचा भ्रमनिरास होत आहे.

महत्त्वाचे

• ठाकरे सरकारने वर्ग ४ ची पदे बाह्ययंत्रेच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय घेतला आहे

• यामुळे वर्ग चारमध्ये शासकीय भरती होणार नाही.

• सेवानिवृत्तीधारकांच पुन्हा सेवेत घेण्यात येत आहे

• राज्यात लाखावर पदे रिक्त असल्याचे सांगण्यात येते

पेन्शन रोखणार का?

२००५ नंतर सेवेत लागलेल्यांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ नाही. सध्याच्या काळात निवृत्त झालेल्यांचा निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळत आहे. त्यांनाच पुन्हा सेवेत घेतल्याने मानधनासोबत निवृत्ती वेतनाचा लाभ सुद्धा मिळणार आहे. जाणकारांच्या मते सेवानिवृत्तीधारकांना सेवेत घेताना शेवटच्या वेतनाचा निम्मे किंवा त्यापेक्षा जास्त मानधन देण्यात येते. त्यांना अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे. सरकारने पैसे वाचविण्यासाठी यांना घेत असेल तर त्यांचे पेंशन (निवृत्ती वेतन) रोखणार का, असाच सवाल उपस्थित होत आहे.