कृषी विधेयकं मागे घ्या,अन्यथा..; 'मविआ'ला घटक पक्षांचा इशारा

मुंबई- आज मुंबईत महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांची बैठक झाली. या बैठकीकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. या बैठकीनंतर घटक पक्षांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या कृषी विधेयकांना विरोध दर्शवला आहे. तसेच हे विधेयकं तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. (farm law should not impliment in maharashtra mahavikash aaghadi alliance party)

कृषी कायद्यांत दुरुस्ती करुन सभागृहात ते मांडण्यात आले आहेत. याला महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी विरोध केला. हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच विधेयक राज्य सरकार मागे घेणार नसेल तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मागे घेण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपण उभे असल्याचं घटक पक्षांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेतं हे पाहावं लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. पण, आता त्यांनी कायद्यात दुरुस्तीला संमती दर्शवली असल्याचा उल्लेखही घटक पक्षांनी पत्रकार परिषदेत केला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले की, 'केंद्र सरकारने आणलेले कायदे हे धनदांडग्या लोकांसाठी आहेत. शेतकऱ्यांसाठी नाहीत. त्यामुळे देशभरातील या संघटना याला विरोध करत आहेत. 25 जुलैला या आंदोलनाला 8 महिने होत आहेत. पण, केंद्र सरकार इतकं असंवेदनशील आहे की, त्यांनी या आंदोलनाकडे लक्ष दिलेलं नाही. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाचे नेते सरसकट हे कायदे रद्द करण्याची भूमिका दिल्लीत घेतात, पण मुंबईत विधानसभेत हेच कायदे दुरुस्त करुन सादर करतात. ते अत्यंच चुकीचं आहे. कायदे दुरुस्त करण्यापेक्षा ते रद्द करण्यात यावेत. शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने नवा कायदा तयार करावा, अशी आमची विनंती होती. तरीही महाविकास आघाडीने हे विधेयक दुरुस्तीसह सभागृहात मांडली. त्यामुळे हे कायदे मागे घ्यावे ही आमची भूमिका आहे.'

गेल्या आठ महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे राज्यात मांडण्यात आलेली विधेयकं विश्वासघात करणारी असल्याचं घटक पक्षांनी म्हटलं आहे. तसेच कोरोना काळातील लोकांची वीज बिलं माफी दिली पाहिजे. छोट्या उद्योगांना कमीतकमी वीजबिलं दिली पाहिजे. लसीकरणाचे धोरण चुकीचं आहे. गरिबांना लस मिळत नाहीये. त्यामुळे राज्य सरकारने याकडे लक्ष द्यावे. राज्य सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना गृहित धरतंय का, असा सवाल घटक पक्षांकडून करण्यात आलाय. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील छोट्या मोठ्या घटक पक्षांनी विरोधाचा सूर आवळला असल्याचं दिसतंय.