राज्य शासनातर्फे मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल

कोल्हापूर : मराठा_आरक्षण (Maratha reservation) बाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली. माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे. असे ट्विट खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केले आहे.filed-a-petition-for-reconsideration-of-maratha-reservation-by-the-state-government-kolhapur-news

६ जून रोजी रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाल्यावर संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका मांडली. आणि कोल्हापुरातून राजश्री शाहू महाराजांच्या समाधी पासून मराठा आरक्षण आंदोलनाला सुरवात केली. कोल्हापूर येथे मूक मोर्चा पार पडल्यानंतर काल नाशिकमध्ये रावसाहेब थोरात सभागृह गवळी मैदानावर मूक आंदोलन पार पाडले.

हेही वाचा- मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही ; चित्रा वाघ यांचा इशारा

यावेळी संभाजीराजे म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्यातील सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांवर आरोप करून जबाबदारी ढकलतं आहे. परंतू आता मराठा समाजाला त्याच्याशी काही देणे घेणे नाही. आम्हाला कोर्टाच्या निकालावर मार्ग काय काढणार ते सांगा अशी स्पष्ट ताकीद देताना, राज्यातील मराठा समाजातील जबाबदार घटकांशी चर्चा करून २७ मे नंतर भुमिका निश्‍चित करू त्यानंतर सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांनी त्या भुमिकेला पाठींबा न दिल्यास ताकद दाखवू त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे आंदोलनाचा स्विकार करू असा इशारा खासदार छत्रपती संभाजी राजे भोसले यांनी काल नाशिकमध्ये दिला.

आज त्यांनी राज्य शासनातर्फे मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्याचे सांगितले आहे. माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे.