अशी आहे अविश्वास ठरावाची ताकद... चक्क माजी पंतप्रधानांना झाली होती ३ वर्षांची शिक्षा!

Motion Of No Confidence : मणिपूर हिंसाचाराचा दाखला देत विरोधी पक्षांनी लोकसभेत केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. लोकसभा अध्यक्षांनी ती स्वीकारली आता. आता यावर चर्चा होणार आहे. भाजपकडे बहुमतापेक्षा जास्त संख्याबळ आहे, तरी विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला, याचा भाजपला परिणाम होणार नसल्याची चर्चा आहे.

लोकसभेत विरोधकांकडे १२६ संख्याबळ आहेत. तर एनडीएकडे ३२५ संख्याबळ आहे. ९२ सदस्य तटस्थ आहे. लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४३ आहे. यामुळे विरोधकांचा प्रस्ताव पारित होणार नाही. मात्र अशा एका अविश्वास प्रस्तावामुळे भारताच्या माजी पंतप्रधानांना कारावास सुनावला होता. पीव्ही नरसिंह राव त्यावेळी पंतप्रधान होते. या घटनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...

१९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २४४ जागा जिंकून काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची निवडणुकीदरम्यानच हत्या झाली होती. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीवरुन कोणतेही एकमत नव्हते. एन.डी.तिवारी, अर्जुन सिंग, शरद पवार यांची नावे त्यावेळी आघाडीवर होती पण राव विजयी झाले होते.

नरसिंह राव यांचे सरकार अल्पमतात होते. पाच वर्षाच्या कार्यकाळात नरसिंह राव यांना तिन अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करावा लागला. नरसिंह राव सरकारवर पहिला प्रस्ताव भाजपच्या जसवंत सिंग यांनी मांडला होता, ज्याचा त्यांनी ४६ मतांच्या फरकाने पराभव केला.

दुसरा प्रस्ताव अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आणला होता. राव यांनी दुसरा अविश्वास ठराव १४ मतांच्या फरकाने पराभूत केला. राव यांना १९९३ मध्ये तिसर्‍या अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले. यावेळी सरकारला तीन वर्ष झाले होते. या प्रस्तावामुळे मात्र नरसिंह राव यांचा पाय खोलात गेला.

१९९३ मध्ये पावसाळी अधिवेशनात सीपीआय(एम) चे खासदार अजय मुखोपाध्याय यांनी राव सरकारविरोधात अविश्वात प्रस्ताव आणला होता. त्यावेळी लोकसभेची सदस्यसंख्या ५२८ होती. तेव्हा दावा करण्यात आला होता की सरकारकडे फक्त २५१ संख्याबळ आहे. सरकारला बहुमतासाठी १४ सदस्य कमी होते. या प्रस्तावावर अनेक दिवस चर्चा झाली.

अखेर २८ जुलै १९९३ रोजी लोकसभेत अविश्वास ठरावावर मतदान झाले तेव्हा सरकारच्या बाजूने २६५ मते पडली, तर विरोधात केवळ २५१ मते पडली. राव सरकारने हा प्रस्ताव जिंकला मात्र खरा संघर्ष येथून पुढे सुरू झाला.

फेब्रुवारी १९९६ मध्ये राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चाचे रविंद्र कुमार यांनी सीबीआयकडे तक्रार केली होती. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या चार खासदारांसह एकूण १२ खासदारांना कोट्यवधी रुपयांची लाच दिली होती आणि लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला होता. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने तपास केला. तसेत आरोपपत्रात आरोप खरे असल्याचे म्हटले.

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत देखील हा लाचखोरी घोटाळा उघडकीस आणला होता. यावेळी शैलेंद्र महतो यांनी सभागृहासमोर स्विकार केले की शिबू सोरेन यांच्यासह चार खासदारांनी सरकार वाचवण्याच्या बदल्यात ५० ते ५० लाख रुपयांची लाच घेतली होती.

सीबीआयने या प्रकरणी न्यायालयात तिन वेळा आरोपपत्र सादर केले होते. यामध्ये अनेक आरोपी होते. खासदारांना लाच कशी देण्यात आली?, कुठे देण्यात आली याचा खुलासा सीबीआयने आरोपपत्रात केला होता.

ट्रायल कोर्टाने आरोपपत्रात समावेश असलेल्या लोकांना दोषी ठरवले आणि माजी पंतप्रधान नरसिंह राव आणि इतरांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा रद्द केली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०५(२) नुसार कोणत्याही खासदाराला जबाबदार धरता येणार नाही. संसदेत दिलेल्या कोणत्याही मताच्या संदर्भात कोणत्याही न्यायालयात कोणतीही कार्यवाही होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील सर्व खटले फेटाळून लावले होते.