शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! शेतीसाठी जानेवारीत उजनीतून सुटणार पाणी! उन्हाळ्यातही मिळणार मागणीनुसार पाणी; कालवा सल्लागार समितीची डिसेंबरअखेर बैठक; उजनी सध्या १०८ टक्के

सोलापूर : जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने उजनीतून शेतीसाठी डिसेंबरमध्ये पाणी सोडण्याची वेळ येणार नाही, अशी सद्य:स्थिती आहे. आता शेतकऱ्यांना जानेवारीत पाण्याची गरज भासणार असून २० जानेवारीनंतर उजनी धरणातून शेतीसाठी पहिले आवर्तन सोडले जाणार आहे. उजनीत सध्या १२१.८७ टीएमसी पाणी (१०८.५० टक्के) असून धरणातील पाण्याचे आठमाही नियोजन नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर डिसेंबरअखेर होईल, अशी माहिती जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

सोलापूर शहराच्या पिण्यासाठी उजनी धरणातून दरवर्षी भीमा नदीद्वारे तीन ते चारवेळा तब्बल २० टीएमसी पाणी सोडावे लागत होते. त्यामुळे दरवर्षी १०० टक्के भरलेले उजनी धरण नेहमीच उणे पातळीत गेले. धरण उणे २२ टक्क्यांपर्यंत गेल्यावर शेतकऱ्यांना गरज असतानाही कॅनॉलमधून पाणी सोडता येत नव्हते. पण, आता सोलापूर शहराच्या पिण्यासाठी नदीतून पाणी सोडण्याची गरज भासणार नाही. त्याचे कारण म्हणजे जानेवारीत पूर्ण होणारी समांतर जलवाहिनी आहे. आता नव्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत उजनीतील पाण्याचे नियोजन भीमा नदीतून सोडले जाणारे १५ टीएमसी पाणी धरुन केले जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा उन्हाळ्यात पाण्याची गरज भासणार नाही हे निश्चित.

धरणातील पाण्याची स्थिती

• एकूण पाणीसाठा

• १२१.८७ टीएमसी

• उपयुक्त पाणीसाठा

• ५८.२७ टीएमसी

• पाण्याची टक्केवारी

• १०८.५० टक्के

• पहिले आवर्तन

• २० जानेवारीनंतर

शेतकऱ्यांना उन्हाळ्यात भासणार नाही टंचाई

उजनी धरणात सध्या १२१ टीएमसी पाणी आहे. दर आठ दिवसाला धरणातील एक टीएमसी पाणी संपत असून त्यात पाणीपुरवठा योजना, शेतीचा उपसा व बाष्पिभवन याचा समावेश आहे. दरम्यान, यंदा सोलापूर शहराला नदीतून सोडावे लागणारे १५ टीएमसी पाणी बचत होणार असल्याने तेच पाणी शेतीसाठी एक आवर्तन जास्त देण्यासाठी वापरले जावू शकते. शेतीच्या एका आवर्तनासाठी किमान ५ टीएमसी पाणी लागते. दरवर्षी रब्बीचे एक आवर्तन (डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान) सोडले जाते. याशिवाय उन्हाळ्यात दोन आवर्तन सोडले जातात. पण, यंदा शेतकऱ्यांना उन्हाळ्यात तीन आवर्तने मिळतील, एवढा धरणात पाणीसाठा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा उन्हाळ्यात पाणी टंचाई भासणार नाही हे निश्चित. त्याचे नियोजन डिसेंबरमधील कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निश्चित होईल.