ओबीसी आरक्षणाच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

राज्य सरकारनं पाठवलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतचा सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर हा अध्यादेश पुन्हा सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या या सहीमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राज्यात पोटनिवडणुका लागल्या आहेत. त्या दृष्टीनं हा अध्यादेश महत्वाचा आहे. या अध्यादेशानुसार, राज्यात एससी-एसटी यांच्या आरक्षणाशिवाय पन्नास टक्क्यांच्या आत बसणारं ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच पन्नास टक्क्यांच्या आत बसणारं ओबीसी आरक्षण मिळावं यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जो अध्यादेश काढण्यात आला होता तो राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. पण त्यात तृटी असल्यानं पुन्हा सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला होता.

यावर प्रतिक्रिया देताना ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे म्हणाले, "उशीरा का होईना राज्यपालांनी सही केली त्याबद्दल त्यांचे आभार. पण आता सहा जिल्ह्यांमध्ये जी निवडणूक होणार आहे. त्यातील आमचं आरक्षण गेलेलंच आहे. त्याचबरोबर या अध्यादेशालाही काही लोक कोर्टात आव्हान देणारच आहेत. अध्यादेशावर सही झाली म्हणजे सगळे प्रश्न सुटले असं होत नाही. तर इंपिरिकल डेटा गोळा करणं ही तिसरी अट महत्वाची आहे. या अध्यादेशामुळं सुप्रीम कोर्टाच्या दोन अटी पूर्ण होतात. पण तिसरी अट पूर्ण करणं महत्वाचं ठरणार आहे. काल सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारनं इंपिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे, कारण त्यात तृटी आहेत. त्यामुळे केंद्र राज्य सरकारच्या कुरघोड्यांमध्ये हे ओबीसी आरक्षण पिचलं गेलेलं आहे. आता अध्यादेश काढल्यानंतर आयोग स्थापन करुन दोन तीन महिन्यात इंपिरिकल डेटा गोळा करावा अशी माझी राज्य सरकारला विनंती आहे."

ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक हरी नरके म्हणाले, "राज्यपालांनी स्वाक्षरी करुन हा अध्यादेश लागू केलेला असला तरी ज्या निवडणुकांची प्रक्रिया या आधीच सुरु झालेली आहे. त्या पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण राखण्यासाठी हा अध्यादेश कुचकामी आहे. कारण कुठलाही अध्यादेश हा पूर्वलक्षी प्रभावानं लागू होत नसतो. पण येत्या काही मिनी विधानसभा म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या १८ महत्वाच्या महापालिकांच्या तसेच २४ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. यामध्ये ओबीसीचं आरक्षण लागू होईल त्यामुळे यासाठी राज्य सरकारनं काहीतरी प्रयत्न केले असं म्हणता येईल."