म्युकरमायकोसिसशी लढण्यासाठी कोणते धोरण आखले? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा

नागपूर : म्युकरमायकोसिसविरोधात (mucormycosis) लढण्यासाठी राज्य शासनासह केंद्र शासनाने कुठले धोरण आखले असल्यास त्या विषयी माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench of Bombay High Court) दिले. म्युकरमायकोसिस रोगाबाबत न्यायालयाला ज्ञान नसून यावर उपचारासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या औषधींविषयी देखील माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. (high court asked state government about mucormycosis)

कोरोना रुग्णांची होणारी गैरसोय बघता उच्च न्यायालयाने दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर आज न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान ॲड. अनिलकुमार यांनी म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांना आवश्‍यक असणाऱ्या औषधांचा तुटवडा भासत आहे, यावर न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार न्यायालयाने सदर आदेश दिले. तर, प्रतिवाद्यांना या विषयी माहिती दाखल करण्याची न्यायालयाने मुभा दिली. मेडीकल, मेयो, एम्स यासह एकूण आठ रुग्णालयांमध्ये १८.४६ कोटी रुपयांचे ऑक्सिजन प्लांट स्थापन करण्यात येत असल्याची माहिती शासनाने न्यायालयाला दिली.

न्यायालयाने सहा रूग्णालयाच्या प्लांटला हिरवी झेंडी दिली असून लता मंगेशकर ग्रामिण रूग्णालय व शालिनीताई मेघे रूग्णालय वानाडोंगरी यांनी प्लांट विषयी आराखडा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायलयीन मित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर, राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी, मध्यस्थी अर्जदारांतर्फे ॲड. एम. अनिलकुमार, वरिष्ठ विधीज्ञ अनिल मार्डीकर, आयएमएतर्फे ॲड. बी. जी. कुलकर्णी यांनी, ॲड. तुषार मंडलेकर आदींनी बाजू मांडली.

मार्गदर्शक तत्त्वे अवलंबावी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नागपूर येथील प्रमुख जिल्हा न्यायाधिशांनी न्यायालयीन सुनावणी बाबत काढलेले मार्गदर्शक तत्त्वे विदर्भातील न्यायालयांनी अवलंबावी, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने दिले. याबाबत, न्यायालयीन प्रबंधकांनी हे मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालय प्रशासनाला पाठवावे, असेही नमूद केले. न्यायालयीन सुनावणी ऑनलाइन व्हावी यासाठी जिल्हा वकील संघटना व ॲड. पारिजात पांडे यांनी अर्ज दाखल केले आहेत.

(high court asked state government about mucormycosis)