नवाब मलिकांच्या विरोधातील आदेशाला हायकोर्टाची स्थगिती

नागपूर : राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना १३ डिसेंबर रोजी वाशीम जिल्हा न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश वाशीम जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये फौजदारी अपील अर्ज दाखल करीत नवाब मलिक यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. नागपूर खंडपीठाने सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आज स्थगिती दिली.

याप्रकरणी न्यायमूर्ती रोहीत देव यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. अपील अर्जानुसार, मुंबई एनसीबी संचालक प्रमुख समीर वानखेडे यांचे चुलतभाऊ संजय वानखेडे यांनी राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या विरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत वाशीम येथील न्यायालयामध्ये एका याचिकेद्वारे मागणी केली होती. याबाबत याचिकाकर्ते संजय वानखेडे यांचे वतीने, ज्येष्ठ विधीज्ञ उदय देशमुख यांनी न्यायालयामध्ये जोरदार युक्तिवाद केला. तेव्हा, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मेनजोगे यांनी नामदार नवाब मलिक यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी १३ डिसेंबर रोजी वाशीम न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मेनजोगे यांनी नामदार नवाब मलिक यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाने नवाब मलीक यांचे वकील जगविजय गांधी यांच्या युक्तिवादानंतर सत्र न्यायालयाच्या या नोटिशीला स्थगिती दिली. तसेच, पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर निश्‍चित केली. समीर वानखेडे यांनी अमली पदार्थ माफीयांवर धडक कारवाई करून त्यांच्या मुसक्या आवळल्या. तसेच अमली पदार्थ पार्टी प्रकरणात सिनेअभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनला अटक केली. तेव्हापासून नवाब मलिक यांनी प्रसार माध्यमातून समीर वानखेडे यांचेवर निशाणा साधत त्यांचेवर व कुटुंबियांवर आरोप केले आहे.