पुणे- 2019-20 मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) झालेल्या गैरप्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर 2022 च्या शिक्षक भरतीतील सात हजारांहून अधिक उमेदवारांची अडवणूक करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. चारित्र्य प्रमाणपत्राच्या अटीवरून उमेदवारांचा नोकरीचा मार्ग रोखू नका, संभाजीनगर खंडपीठाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशाला अनुसरून त्यांना तातडीने कायमस्वरूपी नोकरी द्या, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
2019-20 मध्ये टीईटी परीक्षेत गैरप्रकार झाला. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना नोकरीत रुजू होण्याआधी पोलीस ठाण्यातून चारित्र्य प्रमाणपत्र आणण्याची अट घालण्यात आली. यासंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी परिपत्रक काढले. त्यापाठोपाठ पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांनी परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. आयुक्तांच्या त्या परिपत्रकामुळे राज्यभरातील 7 हजारांहून अधिक उमेदवार शिक्षक भरतीतून थेट बाहेर फेकले गेले.
