विधानपरिषदेच्या जागा कशा रिक्त राहू शकतात, अनिल परबांचा सवाल

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची कॉपी आमच्याकडे आली नाही. माहिती आहे 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे. आम्ही ही विधी तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती. विधिमंडळ कामकाजात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नव्हता. न्यायालयाने निकाल कसा दिला आम्ही सविस्तर अभ्यास करू, असे मत राज्याचे संसदीय कामकाज मंत्री अॅड अनिल परब (Anil Parab) यांनी व्यक्त केले आहे. आज शुक्रवारी (ता.२८) सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपचे १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे. त्याबाबत ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. परब म्हणाले, की मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 आमदार नियुक्तीबाबत जागा रिक्त ठेवता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. दोन वेगवेगळे निकाल कसे असू शकतात. न्यायालयाचा निकालाचा अभ्यास करून भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी या प्रसंगी स्पष्ट केले.(How Can Legislative Council 12 MLC Seats Vacant , Said Anil Parab)

राज्यपालांकडून 12 आमदारांची नियुक्ती केली जात नाही. विधानसभेचे सहा महिन्यांपेक्षा जागा रिक्त ठेऊ शकत नाही. मग विधानपरिषदेच्या जागा कशा रिक्त राहू शकतात. आम्ही केलेली कृती ही समर्थनीय होती. कोर्टाने जो निकाल दिला आहे. त्यावर अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे अनिल परब म्हणाले. (12 BJP MLAs)