शाळांमध्ये रिक्त-अतिरिक्त शिक्षक किती? भरतीपूर्वी समायोजन, आंतरजिल्हा बदलीची प्रक्रिया; समाजशास्त्र, भाषा विषय शिक्षकांचा तिढा

सोलापूर : ग्रामविकास विभागाच्या वतीने नवीन शिक्षक भरतीपूर्वी आंतरजिल्हा बदल्यांचा टप्पा पूर्ण केला जाणार आहे. तत्पूर्वी, जिल्हा परिषदेकडून रिक्त-अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती संकलित केली जात आहे. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळांकडूनही रिक्त व अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती पगारबिलासोबत मागविली आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील समाजशास्त्र शिक्षकांकडून नकार घेऊन त्यांना उपशिक्षक म्हणून नेमले आहे. पण, जिल्ह्यातील समाजशास्त्राच्या १२ शिक्षकांना भाषा विषयावर नेमणूक हवी आहे. तत्पूर्वी, कोणत्या शाळांमध्ये भाषा शिक्षकांची संख्या जास्त आहे, त्याची माहिती घेऊन त्यांचे दुसऱ्या शाळांमध्ये समायोजन होईल.

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये भाषा विषयांचे जवळपास ४० ते ५० शिक्षक अतिरिक्त आहेत. त्यांना आठ दिवसांत नेमणूक दिली जाणार आहे. दरम्यान, २०१४ व २०२२ मध्ये समाजशास्त्राचे विषय शिक्षक झालेले पदवीधर म्हणून वेतन घेतात. त्यात २०१४ पूर्वीचे पदवीधर शिक्षक अधिक आहेत. त्यांना आता केंद्रप्रमुख झालेल्या शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर व निवृत्त झालेल्या शिक्षकांच्या ठिकाणी नेमणूक मिळणार आहे. त्यासंदर्भातील माहिती मागविण्यात आली आहे. हा तिढा आगामी आठ दिवसांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोडविला जाईल, असे प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

बिंदुनामावली अंतिम, आता प्रतिक्षा शिक्षक भरतीची

सोलापूर जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षण विभागाची बिंदुनामावली आता मागासवर्गीय कक्षाकडून मान्य झाली आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये जवळपास ६२० नवीन पदांची भरती होवू शकते. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांची बिंदुनामावली अंतिम झाल्याने आता शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच उमेदवारांकडून पवित्र पोर्टलवर प्राधान्यक्रम भरून घेतला जाईल, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

...तर थांबणार पगार

जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळांमधील रिक्त व अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती आता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मागविली आहे. पगार बिलासोबत ५ डिसेंबरपर्यंत ही माहिती वेतन अधीक्षकांना द्यावी, असेही शाळांना स्पष्ट निर्देश आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी ही माहिती उपयोगी ठरणार आहे. दरम्यान, वेळेत ही माहिती न देणाऱ्या शाळांचे वेतन थांबविले जावू शकते, असेही शक्यता वर्तविली जात आहे.