Puja Khedkar Case: 7 वेळा दिलेल्या परीक्षा गृहीत धरू नयेत... पूजा खेडकरचा हायकोर्टात अजब दावा

Puja Khedkar filing her affidavit in Delhi High Court

नवी दिल्ली: 2023 च्या बैचच्या प्रशिक्षु आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही अजब दावे केले आहेत. त्यांनी सांगितले की त्यांनी 12 वेळा युपीएससी परीक्षा दिली असून, त्यापैकी पाच वेळा दिव्यांग कॅटगरीतून परीक्षा दिली आहे. त्यामुळे बाकीच्या सात वेळा दिलेल्या परीक्षा गृहीत धरू नयेत असे खेडकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे

पूजा खेडकरच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांनी दिलेल्या परीक्षा मध्ये पाच वेळा दिव्यांग कॅटगरीतून घेतलेल्या परीक्षा वैध मानाव्या, तर बाकीच्या सात वेळा दिलेल्या परीक्षा गृहीत धरू नयेत, असे त्यांच्या दाव्यात म्हटले आहे. त्यांनी दिलेल्या सर्व परीक्षा विभागांनी रितसर प्रमाणपत्र दिले आहेत आणि त्यांनी नाव बदललेले नाही तर फक्त मधले नाव बदलले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

काय आहे प्रकरण?

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, पूजा खेडकरवर आरोप आहे की त्यांनी युपीएससीच्या सीएसई परीक्षेचा फायदा घेण्यासाठी ओबीसी आणि दिव्यांग कोटा यांचा दुरुपयोग केला आहे. यूपीएससीने खेडकरविरोधात प्राथमिक माहिती (एफआयआर) दाखल केली असून, त्यांच्या निवडीला रद्द करण्यात आले आहे. याशिवाय, त्यांना कारण द्या नोटीस जारी करण्यात आली आहे आणि भविष्यात परीक्षांमध्ये सहभागी होण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

यूपीएससीची भूमिका काय?

यूपीएससीने एक निवेदन जारी करून सांगितले आहे की खेडकरच्या कारनाम्याची सविस्तर आणि गहन तपासणी करण्यात आली आहे. तपासणीत हे समोर आले आहे की त्यांनी आपल्या नावात बदल करून आणि इतर माहितीमध्ये फेरफार करून परीक्षा नियमांच्या अंतर्गत सीमा ओलांडली आहे. निवेदनात असेही नमूद केले आहे की, खेडकरने आपल्या माता-पित्यांच्या नावासोबतच आपली चित्रे, हस्ताक्षर, ईमेल पत्ता, मोबाइल नंबर आणि पत्ता बदलला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी खेडकरने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या दाव्यांचा आधार घेऊन या प्रकरणात पुढील निर्णय घेण्यात येईल. या प्रकरणाच्या पुढील तपासणीसाठी न्यायालयाची ठराविक प्रक्रिया आणि तपासणीची शक्यता आहे.

या प्रकरणामुळे युपीएससी परीक्षांच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला आहे आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या दुरुपयोग टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.