Women Reservation Bill : महिलांना विधानसभेत 33 टक्के आरक्षणाचा कायदा झाला तर... ; राज्याला मिळेल महिला मुख्यमंत्री? जाणून घ्या

मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याच्या ठरावाला अनुमोदन मिळाल्याची माहिती काल समोर आली आहे. महिलांना संसदेमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळात मंजूरी मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. त्यामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय असून लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना आता ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.(Latest Marathi News)

मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनामध्ये महत्वाचे विधेयक सादर केले जाईल याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. देशात याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात होते. अखेर या अधिवेशनात महिलांसाठी महत्वाची तरतूद केली जाणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना आता ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

तर महिलांना विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा झाल्यास महाराष्ट्रात किमान ९५ महिला आमदार असतील. महाराष्ट्रातील सध्याची ही संख्या २५ इतकी आहे. याचा अर्थ विधानसभेतील महिलेचा राजकारणातील सहभाग जवळपास चार पटीने असणार आहे. यामुळे राज्याच्या राजकारणात अनेक बदल होण्याची शक्यता आहे.(Latest Marathi News)

महिलांना विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळेल काय, अशी चर्चा निमित्ताने आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा महाराष्ट्राने आधीच केलेला आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के महिला राज आधीपासूनच आहे. आता ३३ टक्के महिला राज विधानसभेत दिसेल. या बदलामुळे काही प्रस्थापित नेत्यांनाही धक्का बसण्याची मोठी शक्यता आहे.

आरक्षणामुळे कोणत्या गोष्टी बदलण्याची शक्यता

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सातत्याने निवडून येणाऱ्या आणि चांगली कामे करणाऱ्या महिलांना राजकारणात चांगली संधी मिळेल. महिलांसाठी आता विधानसभेचे दार कायद्याद्वारे खुले होईल. राज्याला आतापर्यंत न मिळालेली मुख्यमंत्रिपदाची संधी कधी मिळालेली नाही. अनेकदा महिला मुख्यमंत्री होण्यावर चर्चा होते मात्र, ती संधी आता महिलेला मिळू शकेल.

त्याचबरोबर आरक्षणामुळे महिला आमदारांची संख्याही ९५ झाली तर दबावही वाढू शकतो. त्याचबरोबर २०१९ नंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर या कॅबिनेट तर अदिती तटकरे या राज्यमंत्री होत्या. आता शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाल्यावर अदिती तटकरे कॅबिनेट मंत्री झाल्या आहेत.(Latest Marathi News)

महिला खासदारांची संख्या किती असेल

सध्या राज्यात भावना गवळी, सुप्रिया सुळे, पूनम महाजन, हीना गावित, रक्षा खडसे, प्रीतम मुंडे, भारती पवार आणि नवनीत कौर अशा लोकसभेत आठ महिला खासदार आहेत. ३३ टक्के आरक्षणामुळे ही संख्या १६ होईल.

या आहेत महिला आमदार

विद्या ठाकूर, सीमा हिरे, सुमनताई पाटील, भारती लव्हेकर, मंजुळा गावित, वर्षा गायकवाड, मंदा म्हात्रे, माधुरी मिसाळ, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, देवयानी फरांदे, मोनिका राजळे, यशोमती ठाकूर, श्वेता महाले, नमिता मुंदडा, प्रतिभा धानोरकर, मेघना बोर्डीकर, अदिती तटकरे, प्रणिती शिंदे, गीता जैन, सरोज अहिरे, सुलभा खोडके, मनीषा चौधरी, अश्विनी जगताप, ऋतुजा लटके अशा २५ महिला विधानसभा सदस्य आहेत. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत २० महिला विजयी झाल्या होत्या.