दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी! दुष्काळी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना अर्ज केल्यास मिळेल परीक्षा फी माफी; आतापर्यंत ‘एवढे’ अर्ज

सोलापूर : राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी तालुक्यांसह दुष्काळसदृश महसूल मंडळांमधील इयत्ता दहावी व बारावीतील विद्यार्थ्यांना नियमाप्रमाणे परीक्षा शुल्क परत केले जाणार आहे. त्यासाठी आतापर्यंत पाच-सहावेळा मुदतवाढ देऊनही आतापर्यंत दोन्ही वर्गातील पाच लाख ७५ हजार ५५९ विद्यार्थ्यांची माहिती प्राप्त झाल्याचे बोर्डाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी साधारणत: २८ कोटी रुपये लागणार आहेत.

राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर १९८ तालुक्यांमधील १०२१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने तेथील परीक्षा शुल्क माफीसाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती प्रत्येक माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बोर्डाला ऑनलाइन पाठवायची आहे. बोर्डाकडून त्याअनुषंगाने वारंवार आवाहन करण्यात आले आणि पाच ते सहावेळा मुदत देऊनही अद्याप संपूर्ण विद्यार्थ्यांची माहिती बोर्डाकडे आलेली नाही. त्यामुळे आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ दिली जाणार असल्याची माहिती आहे.

आतापर्यंत इयत्ता दहावीतील तीन लाख ३७ हजार ४४ विद्यार्थ्यांची माहिती बोर्डाला प्राप्त झाली आहे. दुसरीकडे इयत्ता बारावीतील दोन लाख ३८ हजार ५१५ विद्यार्थ्यांची माहिती कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बोर्डाला सादर केली आहे. याशिवाय विद्यापीठासह उच्च महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ मिळणार आहे. त्याची माहिती विद्यापीठ व उच्च महाविद्यालयांनी उच्च शिक्षण विभागाला सादर केली आहे. पण, अद्याप कोणत्याही विद्यार्थ्याला शुल्क माफीचा लाभ मिळालेला नाही अशी सद्य:स्थिती आहे.

परीक्षा शुल्क माफीसाठी अर्ज

• दहावीतील विद्यार्थी

• ३,३७,०४४

• बारावीतील विद्यार्थी

• २,३८,५१५

• एकूण

• ५,७५,५५९

निधी खर्च अन्‌ आणखी निधीसाठी शासनाला पत्र

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता दहावी व बारावीतील दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क त्यांना परत दिले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून आतापर्यंत आठ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी बोर्डाकडे प्राप्त झाला आहे. पण, परीक्षा शुल्क माफीसाठी सद्य:स्थितीनुसार २८ कोटी रुपये लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यास मान्यता मिळावी. तसेच आणखी कमी पडणारा निधी द्यावा, असे पत्र बोर्डाने शासनाला पाठविले आहे. पण, अद्याप शासनाकडून त्या पत्राला उत्तर मिळाले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.