सोलापूर शहराच्या विस्तारात वाढ, तरी उत्पन्नात अपेक्षित वाढ नाही! २०० कोटींचा टॅक्स थकविणारे कोण? अजूनही ‘जीएसटी’ अनुदानातूनच पगारी

सोलापूर : काही वर्षांपूर्वी मर्यादित दिसणारे शहर आता सर्वच बाजूंनी विस्तारले आहे. तरी महापालिकेच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. महापालिकेचे मूळ वार्षिक उत्पन्न सरासरी १६० कोटींपर्यंतच आहे. दुसरीकडे महापालिकेचा वार्षिक खर्च ३०० कोटींहून अधिक आहे. विकासकामांसाठी पुरेसा पैसा नाही, जीएसटी अनुदानातून पगारी कराव्या लागतात, शासकीय योजनांचा निधी मिळविताना स्वत:चा हिस्सा भरायला महापालिकेकडे पैसा नाही. तरीसुद्धा बजेटमध्ये टॅक्स वाढ झाली नाही हे विशेष.

सोलापूर शहरातील सर्वच मिळकतींचा ‘जीआय’ सर्व्हे करण्याच्या शासन स्तरावरून सूचना असतानाही त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू झालेली नाही. शहरातील अनेकांनी १०० रुपयांच्या बॉण्डवर जागा घेऊन विनापरवाना बांधकामे केली आहेत. महापालिकेच्या बांधकाम व वापर परवान्याला खूपवेळ लागतो म्हणून पण अनेकांनी विनापरवाना घरे बांधली आहेत. अनेकांनी पूर्वीच्या जागांवर आगाऊ बांधकाम केले तर काहींनी घरगुती जागेवर व्यवसाय सुरू केल्याचे प्रकार काही महिन्यांपूर्वी घरोघरी जाऊन केलेल्या मिळकतींच्या सर्व्हेतून समोर आले होते. पण, ते सर्वेक्षण अचानकपणे बंद झाले आणि पुन्हा सुरूच झाले नाही. त्यावेळी सर्व्हे झालेल्या मिळकतींपैकी पाच हजारांहून अधिक मिळकतींमध्ये बदल आढळला होता. आता तो सर्व्हे कधीपासून सुरू होणार यासंदर्भात कर संकलन विभागाचे अधिकारी देखील ठामपणे सांगू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

२०० कोटींचा टॅक्स थकविणारे कोण?

महापालिकेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २६५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. पण, त्यावेळी तिजोरीत अवघे १३६ कोटी रुपयेच जमा झाले. २०२२-२३ मध्ये १७३ कोटी आणि चालू आर्थिक वर्षांत २४० कोटींची करवसुली झाली. तरीदेखील अंदाजे २१० कोटींची थकबाकी कायम आहे. साधारणत: अडीच लाख मिळकतदारांपैकी कर न थकविणारे कोण आहेत, त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा का चढविला जात नाही, असे प्रश्न सोलापूरकर विचारत आहेत. काही वर्षांपूर्वी अशा थकबाकीदारांची यादी वेगवेगळ्या भागात फलकावर लावली गेली, पण आता तसे होत नाही.

खर्च ३०० कोटींचा अन् उत्पन्न १६० कोटींपर्यंतच

२०२१-२२ पासून आतापर्यंत अपेक्षित उत्पन्नापैकी अंदाजे ७०० कोटींची करवसुली झालीच नाही. महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा पगार, वीजबिल, पाणीपुरवठा व देखभाल-दुरुस्ती, रस्त्यांवरील पथदिवे, जलशुद्धीकरण केंद्र, आरोग्य, शिक्षण या सर्वांचा मिळून वार्षिक खर्च ३०० कोटींपर्यंत आहे. दुसरीकडे उत्पन्न तेवढे येत नसल्याने शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानातून हा खर्च भागवावा लागतोय ही अनेक वर्षांपासूनची वस्तुस्थिती असून अद्याप परिस्थिती जैसे थे आहे.

अपेक्षित करवसुली व प्रत्यक्षात कर वसूल

• सन उद्दिष्ट वसुली

• २०२१-२२ २६५ कोटी १३६ कोटी

• २०२२-२३ ४१० कोटी १७३ कोटी

• २०२३-२४ ३०८ कोटी २४० कोटी

• एकूण ९८३ कोटी ५४९ कोटी