धक्कादायक! खासगी केंद्रातून रेशनकार्ड मिळाल्याने राज्यात खळबळ

पुणे : ऑनलाइन रेशनकार्ड मिळते ते तहसील कार्यालयामधून. मात्र, त्याऐवजी चक्‍क खासगी केंद्रातून रेशनकार्ड दिल्याचा धक्‍कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. रेशनिंग कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी हा प्रकार समोर आणला आहे. रेशन कार्ड देणारे ते खासगी केंद्र नाशिकमधील असून, त्याची पाळेमुळे राज्यात इतरत्र पसरल्याची शक्‍यता व्यक्‍त करण्यात येत आहे.

- बिनशर्त माफी मागण्यास प्रशांत भूषण यांचा नकार; 'मी माफी मागितली तर...'​

रेशनिंग कृती समितीचे कार्यकर्ते गोरख आव्हाड यांच्या म्हणण्यानुसार, निफाड तालुक्‍यातील अरुण सांगळे यांना रेशन कार्ड तयार करावयाचे होते. त्यासाठी त्यांनी निफाडच्या तहसील कार्यालयात संपर्क साधला. परंतु त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी रेशन कार्ड मिळेल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे ते नाशिकच्या इंदिरानगर येथील एका खासगी केंद्रात गेले.

महत्त्वाचे म्हणजे लॉग इन, पासवर्ड वापरण्याचा अधिकार तहसील कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आहे. महा-ई सेवा केंद्रांनाही तो दिला जात नाही. मग खासगी केंद्रातून रेशन कार्ड कसे तयार झाले, हा खरा प्रश्‍न आहे. रेशनिंग कृती समिती आणि झटका डॉट ऑर्ग यांच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या हेल्पलाइनकडे हे प्रकरण आले. त्यावेळी ही माहिती समोर आली.

- सरपंचपदाचा निरोप घेताना दिले असे गिफ्ट, की आख्खं गाव झालं खूश

या संदर्भात आव्हाड यांनी नाशिक येथील पुरवठा विभाग आणि निफाडच्या तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली. त्यावेळी त्यांना तहसील कार्यालयातून रेशन कार्ड दिले जाते. गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित केंद्र चालकावर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. परंतु हे केंद्र अद्याप सुरूच आहे.

हेल्पलाइनद्वारे नागरिकांच्या रेशनिंगबाबत अडचणी सोडविण्यास मदत होत आहे. नागरिकांच्या समस्यांमुळे रेशनिंग व्यवस्थेमधील ढिसाळ कारभार समोर आला. सध्या केशरी कार्डधारकांना जुलै, ऑगस्ट महिन्याचे धान्य न मिळाल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. रेशन कार्डधारकांचे हक्‍क आणि सरकारच्या सवलती याबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे.
- मयुरी धुमाळ, झटका डॉट ऑर्ग

हेल्पलाइन क्रमांक - 18001024103

ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर प्रथम तहसील कार्यालयाकडून रेशन कार्ड दिले जाते. पुन्हा ऑनलाइन प्रक्रिया करताना लॉग इन करण्यासाठी संबंधित ऑपरेटर, पुरवठा निरीक्षक आणि तहसीलदाराकडून परवानगी दिली जाते. पुणे जिल्ह्यात असा कोणताही प्रकार समोर आलेला नाही.
- भानुदास गायकवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)