विधानसभाध्यक्ष लंडनला गेले तरी आमदारांच्या अपात्रतेचा घेता येणार निर्णय, घटनातज्ज्ञांनी सांगितली मेख

महाराष्ट्रातील कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयात सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आणि न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.  सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला.

दरम्यान पाच सदस्यीय घटानापीठ महाष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर ४ ते ५ दिवसात निकाल देण्याची शक्यता आहे. ९ महिन्यानंतर न्यायलय काय निकाल देईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत देखील ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली होती. यावर देखील निकाल येणार आहे. मात्र निकालाचा महत्वाचा आठवडा असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लंडन दौऱ्यावर चालले आहे.

त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्ट केले की लंडन दौरा आणि सत्तासंघर्षाचा काहीही सबंध नाही. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निकाल फक्त विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात.

नार्वेकर असेही म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष सोडून इतर कोणती संस्था याबाबत निर्यण घेईल असे मी अपेक्षीत करत नाही. नार्वेकरांच्या या वक्तव्यामुळे अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

दरम्यान याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनाच निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र कोर्टाने निकालात दिलेल्या मतांचे त्यांना पालन करावे लागेल. कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करुन त्यांना निकाल द्यावा लागेल.

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दोनतृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना अन्य पक्षात विलीन होण्याचे बंधन आहे. मात्र १६ आमदार हे दोन तृतीयांश होत नाहीत. त्यामुळे नार्वेकरांना निर्णय देणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालय याबाबत आपले मत देणार आहे. टप्प्या-टप्प्याने आमदार शिंदे गटात गेले, तर ते गृहीच धरल्या जात नाही, असे उल्हास बापट म्हणाले.

उपाध्यक्षांना अपात्रतेचे अधिकार आहेत का?

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ म्हणतात, माझ्याकजे हे प्रकरण आलं तर मी सोळा आमदारांना निलंबित करेल. यावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, मला या वादात पडायचे नाही. मात्र विधानसभेचे काही नियम आहेत.

ज्यावेळी अध्यक्षांचे कार्यालय रिक्त असते. त्यावेळी कार्यलयाचे अधिकार उपाध्यक्षांकडे असतात. मात्र आपल्या देशातील कायदे भविष्यासाठी आहे. संबंधित आमदारांवर निलंबनाची कारवाई फक्त विधानसभा अध्यक्षचं करु शकतात.

हा अधिकार कोणतीही संस्था अध्यक्षांकडून काढून घेऊ शकत नाही. मी निकाल देत नाही तोपर्यंत कोणतीही कायदेशीर संस्था याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही.अशी संविधानिक तरतूद आहे.

यावर उल्हास बापट म्हणाले, हे चुकीचे आहे. जर विधानसभा अध्यक्ष रजेवर असले, कार्यालयात नसले तर सर्व अधिकार उपाध्यक्षांकडे येतात. उपाध्यक्ष देखील निर्णय घेऊ शकतात.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐवढा मोठा निकाल येत असताना राहुल नार्वेकर यांनी लंडन दौऱ्यावर जायचे नव्हते, असे माझे वैयक्तिक मत आहे, असे देखील उल्हास बापट यांनी स्पष्ट म्हटले.