नोंदणी कायद्यातील पळवाट! खरेदी-विक्रीवेळी दोघांची सहमती असल्यास आधार व्हेरिफिकेशनची सूट; बनावट आधारकार्डद्वारे जागा-जमीन हडपण्याचे प्रकार, काय काळजी घ्यावी? वाचा...

सोलापूर : बनावट कागदपत्रे व बनावट व्यक्ती उभी करून जागा किंवा जमीन बळकावल्याच्या तक्रारी पोलिसांत वाढत आहेत. मूळ मालकाच्या सहमतीशिवाय तो तेथे उपस्थित नसतानाही तालुक्याच्या दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयातून खरेदी-विक्री होतेच कशी हा प्रश्न अनेकांना आहे. पण, जमीन-जागा विकणाऱ्या व्यक्तीकडे बनावट आधारकार्ड असेल आणि देणारा- घेणाऱ्याची सहमती असल्यास आधार व्हेरिफिकेशनशिवाय खरेदीदस्त केला जातो. त्याच संधीचा फायदा घेऊन सोलापूर शहर-जिल्ह्यात काही वर्षांत शेकडो बनावट व्यवहार झाल्याची स्थिती आहे.

जागा किंवा जमिनीची खरेदी करताना मालमत्ता घेणाऱ्या व्यक्तीने त्या प्रॉपर्टीचा सर्च रिपोर्ट घेऊन मूळ मालक तोच असल्याची खात्री करणे आवश्‍यक आहे. पण, मूळ मालकाला माहिती देखील नसते की, त्याच्या मालमत्तेची परस्पर विक्री झाली आहे. खरेदी- विक्रीच्या नियमांमधील पळवाटांमुळे मूळ मालक शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवतो तर फसवून खरेदी घेणारा व देणारा दोघेही निवांत असतात, अशी स्थिती पहायला मिळते.

दरम्यान, ऑनलाइन केंद्रांवर जाऊन अनेकजण जागा किंवा जमिनीच्या मूळ मालकाच्या आधारकार्डची माहिती मिळवून त्यावर फक्त स्वत:चा फोटो टाकतात आणि ते आधारकार्ड खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी वापरतात. दुय्यम निबंधक कार्यालयातही खरेदीदस्त करताना खरेदी देणारा व खरेदी घेणाऱ्याची सहमती असेल आणि साक्षीदार त्या दोघांनाही ओळखतो म्हटल्यास आधार व्हेरिफिकेशनची सक्ती केली जात नाही. त्यानंतर लाखो रुपयांची जागा अलगदपणे समोरील व्यक्ती बळकावतो. त्यात अनेकदा शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवरही संशय व्यक्त करून आरोप केले जातात. पण, न्यायासाठी शेवटी न्यायालयाचाच दरवाजा ठोठावा लागतो, अशी वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकांनी आपापल्या मालमत्तेची कागदपत्रे किमान १०-१५ दिवसांतून एकदातरी ऑनलाइन पाहणे आवश्‍यक असल्याचे मुद्रांक शुल्कचे अधिकारी सांगतात.

खरेदी-विक्रीतील फसवणुकीच्या पळवाटा...

• १) ज्याची जागा किंवा जमीन विकायची आहे, त्याचे नाव त्या सातबारावर असते किंवा नाव नसतानाही समोरील व्यक्ती त्या मूळ मालकाच्या नावाचे बनावट आधारकार्ड तयार करून घेतो. त्या आधारावर तो घेणारा व्यक्ती तयार करून त्याला ती जागा किंवा जमीन विकतो.

• २) जागा किंवा जमीन घेणारा व्यक्ती व विकणारा व्यक्ती या दोघांची सहमती असते, त्यावेळी तालुक्याच्या दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयातून खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होताना आधारकार्ड व्हेरिफिकेशनची सक्ती केली जात नाही. याच संधीचा फायदा घेऊन बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले जातात.

• ३) एकाच दिवशी अनेक खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये साक्षीदार त्याच त्या व्यक्ती असतात. त्यावर निर्बंध असतानाही दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयाकडून प्रभावीपणे त्याची पाहणी केली जात नाही. त्यामुळे ओळखीच्या व्यक्ती व्यवहारात असल्याने देखील मूळ मालकाच्या परस्पर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात.

सर्च रिपोर्ट पाहून व्यवहार करणे सोयीचा

जमीन किंवा जागेची खरेदी करताना विकत घेणाऱ्या व्यक्तीने त्या प्रॉपर्टीचा सर्च रिपोर्ट घ्यावा. मूळ मालक तोच असल्याची खात्री करूनच व्यवहार करावा. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावेळी त्या जागेचा किंवा जमिनीचा सातबारा, मोजणी नकाशा अशी सर्व कागदपत्रे तपासली जातात. फसवणूक होऊ नये म्हणून खरेदी घेणाऱ्याने सतर्कता बाळगावी.

- प्रकाश खोमणे, मुद्रांक शुल्क जिल्हा अधिकारी, सोलापूर

आधार व्हेरिफिकेशनची सक्ती हवीच

नोंदणी कायद्यातील तरतुदीनुसार देणाऱ्या व घेणाऱ्याची सहमती असेल तर आधार व्हेरिफिकेशनची सक्ती करून तो व्यवहार नाकारता येत नाही. फसविणारे लोक याच नियमाचा आधार घेऊन सामान्य लोकांच्या जागा-जमिनी बळकावत असल्याची स्थिती पोलिसांकडील दाखल गुन्ह्यांवरून दिसून येते. पण, लाखो रुपयांची जागा- जमीन बनावट कागदपत्रांद्वारे हडपण्याचा प्रकार थांबविण्यासाठी आधार व्हेरिफिकेशनची सक्तीच हवी, अशी सर्वांचीच मागणी आहे.