कमी पटसंख्येच्या शाळा सुरूच राहणार! कथित वृत्तावर पडदा

नामपूर (जि. नाशिक) : दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता दिला जाणार असल्याचा वृत्त (News) काही प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये (Media) (सकाळ नव्हे) प्रसिद्ध झाले होते. राज्यातील तब्बल ३ हजारांहून अधिक शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. याबाबत सोशल मीडियामध्ये (Social media) शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांकडून मोठया प्रमाणात टीकाही झाली. याबाबत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने शाळा बंद करण्याच्या कथित वृत्तावर पडदा पडला आहे. आदिवासी (Tribal), दुर्गम, नक्षलग्रस्त भागातील (Naxal areas) कमी पटसंख्येच्या शाळा अविरतपणे सुरूच राहणार असल्याने आदिवासी भागातील पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

3 हजाराहून अधिक शाळा बंद होणार असल्याचे वृत्त झाले होते प्रसारित

केंद्र शासनपुरस्कृत (Central government) समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी अंतरापर्यंत शाळा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना जवळच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर केंद्रपुरस्कृत योजना काही वर्षांपासून सुरू असून, त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. मात्र, अद्यापपर्यंत वाहतूक भत्ता दिल्यामुळे कोणतीही शाळा बंद करण्यात आलेली नाही, असे शिक्षण विभागाने पत्रकान्वये स्पष्ट केले आहे.

राज्यात काही माध्यमांमध्ये राज्य शासन कमी पटसंख्या असलेल्या तीन हजाराहून शाळा बंद करणार असल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. परंतु, सदर वृत्त पूर्णपणे चुकीचे असल्याचा खुलासा शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर (Website) करण्यात आला आहे. त्यामुळे दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाहीत. शासनाच्या २४ मार्चच्या निर्णयानुसार राज्यात ३ हजार ७३ वस्त्यांपासून जवळ शाळा उपलब्ध नसल्याने त्या वस्त्यांतील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. या शासन निर्णयामधील काही वस्तींपासून शाळांच्या अंतराचा उल्लेख चुकीचा करण्यात आला होता. त्यात ९ डिसेंबरच्या शासन शुद्धीपत्रकाद्वारे सुधारणा करण्यात आली असून, त्यात वास्तविक अंतर दर्शविण्यात आले आहे.

''केंद्र सरकारच्या वाहतूक भत्ता योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेपर्यंत पोहोचण्यास सहाय्य मिळत आहे. कोणतीही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा सदर शासन निर्णयाचा उद्देश नाही. केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला आहे. असाच शासन निर्णय दरवर्षी निर्गमित करण्यात येतो.'' - वंदना कृष्णा, अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग

''कमी पटसंख्येच्या शाळांची समस्या आदिवासी (पेसा) भागाशी संबंधित आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे, शासनाची जबाबदारी आहे. शिक्षण क्षेत्रात आदिवासी भागात अनंत अडचणी आहेत. शाळा बंद झाल्यास हजारो शाळाबाह्य विद्यार्थी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. शाळांच्या कमी पटसंख्येचा मुद्दा अर्थशास्त्राशी जोडू नये. भविष्यात राज्यात झेडपीची एकही शाळा बंद होता कामा नये.'' - अंबादास वाजे, राज्याध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ