महाविकास आघाडीने ३ वर्षात आमदार निधीत केली दीडशे टक्के वाढ

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांनी आमदार निधीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आमदारांचा निधी ४ कोटी रुपयांवरून ५ कोटींपर्यंत वाढवला आहे. आधीच्या तुलनेत आमदार निधी जवळपास एक कोटी रुपयांनी वाढला आहे. अजित पवार म्हणाले की, आमदारांचा स्थानिक विकास निधी याआधी ४ कोटी रुपये होता. तो आता ५ कोटी रुपये असणार आहे.' आमदारांच्या निधीत वाढ करताना अजित पवार यांनी खासादारांना निधी देण्यासाठी केंद्राकडून टाळाटाळ होत असल्याचं म्हटलं.

पवार म्हणाले की,'केंद्र सरकारने खासदारांना निधी देण्यास टाळाटाळ केली. मात्र महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने प्रत्येक आमदाराला पुढील वर्षांपासून ५ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहेत.' आमदारांच्या निधीत वाढ करताना प्रत्येक आमदाराच्या ड्रायव्हर आणि स्वीय सहाय्यकांच्या पगारामध्येही वाढ घोषित केली आहे. यापुढे आमदाराच्या ड्रायव्हरला २५ हजार रुपये पगार मिळणार आहे. याआधी हा पगार १५ हजार रुपये इतका होता. तर आमदाराच्या स्वीय सहाय्यकांचा पगार २५ हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये करण्यात आले आहेत.

आमदारांच्या निधीत वाढ करताना अजित पवारांनी केंद्रावर टीका केली. यावरून आता खासदारांना निधी किती असतो याची चर्चा सुरु आहे. खरंतर सध्या महाविकास आघाडी सरकारने आमदारांच्या निधीत वाढ केल्याने खासदारांपेक्षा आमदार निधीबाबत श्रीमंत ठरले आहेत. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या तीन वर्षांच्या काळात आमदार निधीत दीडशे टक्के वाढ केली आहे. राज्यात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा आमदार निधी २ कोटी रुपये इतका आला.

महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात आमदारा निधीमध्ये एक कोटी रुपयांची वाढ केली गेली. यामुळे वार्षिक निधी ३ कोटी रुपये इतका झाला. तर त्यानंतर दुसऱ्या अर्थसंकल्पात आणखी वाढ होऊन ४ कोटी रुपयांवर पोहचला. आता पुन्हा आमदार निधीमध्ये १ कोटींची वाढ केल्यानंतर तो ५ कोटी रुपये इतका झाला आहे.

आमदार-खासदारांचा निधी आणि त्यांच्या मतदारसंघाचे क्षेत्र पाहता आमदारांसाठी जास्त निधी मिळत असल्याचं दिसतं. अर्थात दोन्ही प्रतिनिधींची कामे आणि त्याचे खर्च हे वेगवेगळे असतात. खासदारांच्या मतदारसंघात साधारणपणे चार ते पाच तालुके असतात. त्यांना पाच कोटी रुपयांचा निधी मतदारसंघाच्या विकासासाठी मिळतात. तर तितकेच पैसे एक ते दोन तालुक्याइतका मतदारसंघाचा आवाका असलेल्या आमदाराला मिळतात. यामुळे आता खासदारापेक्षा आमदारच खास असल्याचं म्हटलं जातंय.