Maharashtra assembly Interim Budget session 2024: अर्थसंकल्पातील प्रत्येत अपडेट वाचा एका क्लिकवर...

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन करण्याचे ध्येय राज्यातील महायुती सरकारने निश्चित केले असून, मायबाप शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राज्याच्या एकूण बजेटच्या ४२ टक्के भाग ठेवण्यात आला, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. याशिवाय सिंचन, जलयुक्त शिवार योजनेतून हिरवीगार शेती, ३६ हजार नवे रोजगार, लघु उद्योगाला प्रोत्साहन, तीर्थक्षेत्र विकास, भरीव ऊर्जा निर्मिती,बेळगाव येथे मराठी भाषा उपकेंद्र, अयोध्येत महाराष्ट्र भवन, दिव्यांग विकासासाठी योजना, ड्रोन मिशन, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निवृत्तवेतनात दुप्पट वाढ, पोलिसांसाठी योजना, सर्वच तालुक्यात डायलीसिस केंद्रे, महिलांसाठी पिंक रिक्षा, नागपूरच्या विभागीय क्रीडा संकुलाला राज्य क्रीडा संकुलाचा दर्जा, राज्यात पायाभूत सुविधा, विमातळाचे विस्ताऱीकरण आणि रेल्वेचे जाळे मजबूत करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला असून, यामुळे महाराष्ट्र गतिमान प्रगतीकडे नक्कीच वाटचाल करेन असा विश्वास चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांच्या पदरी यामुळे निराशा पडली आहे. कंत्राटदार जोमात, शेतकरी कोमात अशी स्थिती आहे, असं म्हणत उद्ध ठाकरे यांनी टीका केली आहे.

स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी सादर करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये काही नाही. केवळ स्मारकासाठी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. उत्पन्नाचा कोणताही मार्ग सांगितलेला नाही. राज्याला कर्जबाजारी करुन ठेवलं आहे, जनतेला विकासाचं गाजर दाखवलं जातंय, अशी टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

केंद्र शासनाच्या पार्श्वभूमीवर चार महिन्याचे लेखानुदान असणारा सन 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प

 मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय

 युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अमंलबजावणी

 शाश्वत, पर्यावरणपूरक व सर्वसमावेशक विकास साधण्याचे राज्याचे धोरण

 राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या दिशादर्शक अहवालानुसार धोरणांची अमंलबजावणी

 पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत

 विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 22 हजार 225 कोटी

 पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 10 हजार 519 कोटी

 जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी रुपये

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला 10 हजार 629 कोटी रुपये

 सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला 19 हजार 936 कोटी रुपये नियतव्यय

 महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-2 अंतर्गत 7 हजार 500 किलोमीटर रस्त्यांची कामे

 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा 2 मधील 7 हजार 600 कोटी रुपये खर्चून 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती

 कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु

 फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग

 जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली,मुर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका ३ व ४ या रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग

 वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 26 टक्के सहभाग- एकूण किंमत 76 हजार 220 कोटी रुपये

 सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, 229 कोटी 27 लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम

 भगवती बंदर, रत्नागिरी-३०० कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड-१११ कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई-८८ कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे

 मिरकरवाडा, रत्नागिरी बंदराचे आधुनिकीकरण-२ हजार ७०० मच्छीमारांना फायदा

 छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ग्रामविकास विभागाला 9 हजार 280 कोटी रुपये

 गृह-परिवहन,बंदरे विभागाला 4 हजार 94 कोटी रुपये

 उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण

 18 लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे 36 हजार रोजगार निर्मिती

 “एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८” जाहीर-अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप

 निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात 450 कोटी

 निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपये

 निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क

 सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतून आगामी वर्षात सुमारे सात हजार कोटी रकमेचा प्रोत्साहन निधी

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून 25 हजार उद्योग घटक -30 टक्के महिला उद्योजक -सुमारे 50 हजार नवीन रोजगार

 थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक व चार हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या 10 अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा- 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 20 हजार रोजगार निर्मिती

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उद्योग विभागाला 1 हजार 21 कोटी रुपये

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ९५२ कोटी रुपये

 अमृत 2.0 अभियानांतर्गत 145 शहरांमधील 28 हजार 315 कोटीचे 312 प्रकल्प मंजूर

 महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन 2030 पर्यंत राबविण्यात येणार

 महाअभियानात सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या 50 ते 95 टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला 3 हजार 875 कोटी रुपये नियतव्यय

 दरवर्षी सुमारे 25 हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड

 अटल बांबू समृध्दी योजना- १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड

 जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 700 गावांमधील 1 लाख 59 हजार 886 कामांना मंजूरी

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला 245 कोटी रुपये

 वन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये

 मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये

 शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठा -मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेअंतर्गत 7 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट

 शेतकऱ्यांसाठी “मागेल त्याला सौर कृषि पंप” ही नवीन योजना- ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप

 राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येणाऱ्या दोन वर्षात सौर उर्जीकरण

 सुमारे 37 हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच .

 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वनविकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा विभागाला 11 हजार 934 कोटी रुपये

 “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” अंतर्गत 84 लाख ५७ हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी 1 हजार 69१ कोटी ४७ लाख रुपये

 नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या ६ हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागास 3 हजार 650 कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागास ५५५ कोटी रुपये फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपये नियतव्यय

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मदत व पुर्नवसन विभागाला 638 कोटी रुपये नियतव्यय

 39 सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करुन 2 लाख 34 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार

 बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत 46 प्रकल्प पूर्ण झाले असून मार्च 2025 पर्यंत आणखी 16 प्रकल्प पूर्ण होणार

 कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित 3 हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प

 विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद

 वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाव्दारे 3.71 लक्ष हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ

 सुयोग्य जागेची आणि पाण्याची उपलब्धता विचारात घेऊन वीज निर्मितीचे खाजगी सहभागातून उदंचन जलविद्युत प्रकल्प

 खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत 113 कोटी रुपयांची तरतूद

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता जलसंपदा विभागाला 16 हजार 456 कोटी रुपये नियतव्यय

 मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 1 लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ

 राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु

 कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरु

 दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा

 कार्यक्रम खर्चाकरिता महिला व बालविकास विभागास 3 हजार 107 कोटी रुपये

 वाशिम,जालना,हिंगोली,अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, नाशिक तसेच ठाणे जिल्ह्यांतील अंबरनाथ येथे प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नित 430 खाटांचे रुग्णालय

 जळगाव, लातूर, बारामती, नंदूरबार, गोंदिया, कोल्हापूर आणि मिरज जिल्हा सांगली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय

 नागपूर एम्सच्या धर्तीवर औंध, पुणे येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था

 ऊसतोड कामगारांकरिता अपघात विमा योजना

 सर्व जिल्ह्यांमध्‍ये १५ खाटांचे अद्ययावत डे केअर केमोथेरपी सेंटर

 २३४ तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसीस सेवा केंद्र

 रुग्ण मृत्यू पावल्यास मृतदेह रुग्णालयातून नेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका

 कार्यक्रम खर्चाकरिता वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास 2 हजार 5७४ कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य विभागास 3 हजार 827 कोटी रुपये नियतव्यय

 स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना, तृतीयपंथी घटकांतील लाभार्थ्यांसाठी बीजभांडवल योजना, मातंग समाजासाठी रमाई आवास योजना इत्यादी योजनांसाठी पुरेसा निधी

 संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत देवनार येथे “लेदर पार्क”, कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र ,प्रत्येक महसुली विभागात “उत्कृष्टता केंद्रांची” स्थापना, गोवंडी येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी

 मातंग समाजासाठी “आण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टीची स्थापना

 कार्यक्रम खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास १८ हजार ८१६ कोटी रुपये

 कार्यक्रम खर्चाकरिता आदिवासी उपयोजनेकरिता 15 हजार 360 कोटी रुपये नियतव्यय

 बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी “संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ”

 मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये

 दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचे हक्काचे घर -नवीन घरकुल योजना -34 हजार 400 लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ

 श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्तही “आनंदाचा शिधा” वाटप करणार

 कार्यक्रम खर्चाकरिता इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाला 5 हजार 180 कोटी रुपये, गृहनिर्माण विभागाला 1 हजार 347 कोटी रुपये, कामगार विभागाला 171 कोटी रुपये नियतव्यय

 “मिशन लक्ष्यवेध” योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर उच्च कामगिरी केंद्र, विभागीय स्तरावर क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र आणि जिल्हास्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी प्रशिक्षणाची त्रिस्तरीय यंत्रणा

 नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाला राज्य क्रीडा संकुलाचा दर्जा

 कार्यक्रम खर्चाकरिता क्रीडा विभागाला 537 कोटी रुपये नियतव्यय

 “महाराष्ट्र ड्रोन मिशन” साठी 5 वर्षासाठी 238 कोटी 63 लाख रुपये

 वरळी, मुंबई येथे “आधुनिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास भवन”

 कार्यक्रम खर्चाकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला 2 हजार 98 कोटी रुपये, शालेय शिक्षण विभागाला 2 हजार 959 कोटी रुपये नियतव्यय

 जागतिक बँक सहाय्यित “ मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्याचा विकास”(दक्ष) या 2 हजार 307 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मंजूरी

 राज्यात नवीन 2 हजार “प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रे”

 प्रत्येक महसुली विभागामध्ये “आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र” आणि “संत गाडगेबाबा स्वच्छ भारत कौशल्य प्रबोधिनी”

 कार्यक्रम खर्चाकरिता कौशल्य,नाविन्यता,रोजगार व उद्योजकता विकास विभागाला 807 कोटी रुपये नियतव्यय

 कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन

 पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शाश्वत पर्यटन धोरण

 50 नवीन पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्टस्, शॉपिंग मॉल, वॉटर पार्क आणि निवास व्यवस्था

 शिवसागर- कोयना जिल्हा सातारा, गोसीखुर्द जलाशय, जिल्हा भंडारा तसेच वाघुर जलाशय, जिल्हा जळगाव येथे नाविन्यपूर्ण जल पर्यटन प्रकल्प

 लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरुळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई - भंडारदरा, जिल्हा अहमदनगर, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा

 लोणावळा, जिल्हा पुणे येथे जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प- ३३३ कोटी ५६ लाख किंमत

 श्रीनगर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन - 77 कोटी रुपयांची तरतूद

 महाविस्टा-मंत्रालय, परिसरातील शासकीय इमारती आणि त्यांच्या परिसराचा अत्याधुनिक सुविधांसह पुनर्विकास

 कार्यक्रम खर्चाकरिता सांस्कृतिक कार्य विभागाला 1 हजार 186 कोटी रुपये, पर्यटन विभागाला 1 हजार 973 कोटी रुपये नियतव्यय, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभागास १ हजार ३६७ कोटी रुपये, महसूल विभागास ४७४ कोटी रुपये

 कार्यक्रम खर्चाकरिता गृह (पोलिस) विभागाला 2 हजार 237 कोटी रुपये नियतव्यय, गृह (उत्पादन शुल्क) विभागास १५३ कोटी रुपये आणि विधी व न्याय विभागास ७५९ कोटी रुपये नियतव्यय

 वस्तु व सेवाकर विभागाची पुनर्रचना- कर प्रशिक्षण अकादमीची स्थापना

 कार्यक्रम खर्चाकरिता वित्त विभागाला 208 कोटी रुपये नियतव्यय

 स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर, ता. हवेली व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील स्मारक- 270 कोटी रुपये किमतीचा आराखडा, काम सुरु

 १२ ज्योर्तिलिंगापैकी एक औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली,साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड जिल्हा नांदेड, एकविरादेवी मंदिर जिल्हा पुणे तिर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या तृतीय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम - 20 कोटी रुपये निधी

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिरे, बारवांचे जतन व संवर्धन योजनेसाठी 53 कोटी रुपये

 धाराशीव जिल्हयात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी

 प्रतापगडाच्या पायथ्याशी “वीर जीवा महाला” यांच्या स्मारकासाठी जागा

 संगमवाडी,पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक

 अंमळनेर जिल्हा जळगाव येथे सानेगुरुजींचे स्मारक

 हुतात्मा श्री शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी 102 कोटी 48 लाख रुपयांचा आराखडा

 श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड, ता. कळवण स्थळाच्या 81 कोटी 86 लाख रुपयाच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता

 “मंगेश पाडगांवकर कवितेचे गाव” उपक्रम- वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग

 कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोहयो प्रभागासाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये , मराठी विभागास 71 कोटी रुपये नियतव्यय

 सन २०२4-२5 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद

 वार्षिक योजना एक लाख 92 हजार कोटी रुपये, अनुसुचीत जाती उपयोजना 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजना 15 हजार 360 कोटी रुपये

 सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी ०६ लाख ५२२ कोटीची तरतूद

 सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये व महसुली खर्च 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये, महसुली तूट- ९ हजार ७३४ कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपये

- संजय गांधी निराधार योजनेत १००० वरुन १५०० पेन्शन

-1 लाख महिलांना रोजगार दिला

-३४ हजार घरकुल दिव्यांगासाठी बांधली जाणार

-९००० कोटी रुपयांची महसुली तूट आहे

-दिल्ली, बेळगाव मराठी भाषा भवन उभारणार

अजित पवार अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना काय म्हणाले

--काश्मीर, अयोध्येत महाराष्ट्र भवन उभारणार

-माहूर गड, एकविरा देवी विशेष विकास प्राधिकरणाची स्थापना

- राज्यातील ५० पर्यटन स्थळांची निवड केली जाणार

-३२ गडकिल्ल्यांचे नुतनीकरण करण्यात येणार

-संभाजीराजेंच्या स्मारकासाठी २७५ कोटी रुपये

-सायबर सुरक्षा प्रोजेक्ट राबवण्यास मान्यता

-१५४७१ पोलीस पदांची भरती करण्यात आली

-वरळीत आधुनिक कौशल्य विकास भवन उभारणार

-अंमळनेरमध्ये साने गुरुंजींचे स्मारक उभे राहणार

- रोजगार हमी योजनेसाठी २२०५ कोटींचा निधी

-महाराष्ट्राबाहेरच्या मराठी मंडळांना अनुदान

- संजय गांधी निराधार योजनेत १००० वरुन १५०० पेन्शन

विविध क्षेत्रांसाठी अजित पवारांकडून निधीची घोषणा

- असंघटित कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना

-अंगणवाडी सेविकांची १४ लाख पदं भरली

-ओबीसी आणि अल्पसंख्यक विभागासाठी ५००० रुपयांची तरतूद

-महिला व बाल कल्याण विकास विभागास ३१०७ कोटी रुपये

- राज्यात सध्या २०० सिंचन प्रकल्प चालू

- क्रीडा विभागाला ५५७ कोटींचा निधी

-४४ लाख शेतकऱ्यांना ३ हजार कोटी रुपयांची मदत

-महाराष्ट्र ड्रोन मिशनला मान्यता

-जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत १५ हजार कामे पूर्ण

-बळीराजा जलद संजिवनी प्रकल्पाअंतर्गत ४६ प्रकल्प पूर्ण

-रत्नागिरी बंदरासाठी ३०० कोटींची तरतूद

-वाढवण बंदरात २६ टक्के समभाग

-उसतोड कामगारांसाठी अपघात विमा योजना लागू

अजित पवारांच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा

-महिलांना ५००० पिंक रिक्षा उपलब्ध करुन देण्याची योजना प्रस्तावित- अजित पवार

-प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेंतर्गत ३०० यूनिट पर्यंत वीज बील माफ

-औंधमध्ये एम्स रुग्णालया सुरु करण्यात येणार

- देवनारमध्ये लेदर पार्क उभारणार

-राज्यात १८ लघु उद्योग संकूल सुरु करण्यात येणार

-मिहान प्रकल्पसाठी १० हजार कोटींचा निधी

- मातंगासाठी अण्णाभाऊ साठे प्रशिक्षण संस्था

-आदिवासींसाठी नमो स्मार्ट शाळा योजना

-मुलींना १८ वर्ष झाल्यानंतर १ लाख १ हजार कोटी रुपये मिळणार

-३६ हजार रोजगार अपेक्षित

-चर्मकारांसाठी प्रशिक्षण संस्थांची उभारणी

-मदत, पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ६६८ कोटींची तरतूद

- दिव्यांग व्यक्तींसाठी गरिब आवास योजना प्रस्तावित

अजित पवारांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे

- संभाजीनगर विमानतळासाठी ५०० कोटींचा निधी

-वन विभागाला २ हजार ७०० कोटी रुपये दिले

- महामार्गाच्या बाजूला २५ हजार बांबूंच्या झाडांची लागवड

-वीज दर सवलतीत १ वर्षांची मुदतवाढ

-उर्जा विभागाला १ हजार ९०० कोटी रुपये

- सामान्य प्रशासन विभागाला १ हजार कोटी रुपये

- ३०० युनिट्सपर्यंतची वीज मोफत मिळणार

-पशूसंवर्धव विभागाला ५०० कोटींच तरतूद

-सिंचन प्रकल्पाची कामे पूर्ण

-अंगणवाड्यांना सौर उर्जा पुरवणार

-७८७५५ सौरपंप सध्या कार्यरत

-निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रियल पार्क उभे केले जाणार

-कोल्हापूर सांगलीचा पूर टाळण्यासाठी ३००० कोटींचा निधी

-मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना

- विदर्भातील दुष्काळ करण्यासाठी २ हजार कोटींची तरतूद

-राज्य सरकारचं ७ हजार मेगावॅट विजनिर्मितीचं लक्ष्य

-शेतकऱ्यांसाठी सौर आणि कृषीपंप योजना सुरु करणार

अजित पवारांच्या महत्त्वाच्या घोषणा

- १ ट्रिलीयन डाॅलर अर्थव्यवस्था करण्यासाठी वाटचाल सुरु आहे

- ⁠वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतू पालघर पर्यंत केला जाणार आहे

- ⁠सात हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणखी सुरु करणार

- ⁠रेडीओ क्लब जेटीसाठी २२७ कोटी रुपयांच्या काम सुरु होणार आहे

- ⁠मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे

अजित पवारांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

-ग्रामीण भागात १ कोटी ४८ लाख नळ जोडणार

-१ लाख रोजगार, २० हजार कोटींची गुंतवणूक

- नवी मुंबई विमानतळ वर्षभरात उभे राहणार

- लघु उद्योग संकुलामधून रोजगार निर्मिती होणार

-मूर्तीजापूर-यवतमाळसाठी ५० टक्के निधी

-ईस्टर्न फ्रीवेचा विस्तार ठाण्यापर्यंत

- राज्यात १८ वस्त्रोद्योग उभारले जाणार

- वरळी- नरिमन पॉईंट कोस्टल रोड अंतिम टप्प्यात आहे

-राज्यात सहा वंदे भारत एक्स्रेस सुरु आहेत

-नियोजित रस्त्यांसाठी ६ हजार कोटींचा प्रस्ताव आहे

-१९ हजार ९०० कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहेत

-नगर विकास विभागासाठी ९ हजार कोटींचा निधी

-फलटण ते पंढरपूर महामार्गाला मान्यता

-शकुंतला रेल्वेसाठी ५० टक्के मदत करण्यात आलीये

-नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाचं भूसंपादन प्रक्रिया सुरुय

-रेडियो क्लब इथं जेटींसाठी बंदर बांधण्याचं काम हाती घेतलंय

-नगर विकास सेठी १० हजार कोटी तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी १९ हजार कोटी रुपये देणार

11 गड किल्ल्यांना जागतिक वारसा मिळण्यासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे. राज्यात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्याला ८ हजार कोटींचा जीएसटी परतावा मिळाला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कुसुमाग्रजांना अभिवादन करुन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. यावेळी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनाही अभिवादन केले.

आज विधानसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यासाठी उबाठा प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे विधानभवन परिसरात दाखल झाले आहेत.

अजित पवार आज अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. ते विधानभवन परिसरात दाखल झाले आहेत. सर्वात आधी त्यांनी छत्रपशी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे आशीर्वाद घेतला आहेत.

अर्थमंत्री अजित पवार दुपारी दोन वाजता अंतरिम अर्थसंकल्प मांडतील. दोन महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका या पार्श्वभूमीवर ते कोणत्या घोषणा करतात याकडे राज्याचे लक्ष असेल.

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिलं आहे. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आलंय. यावेळी सर्व बाबी तपासण्यात आल्या आहेत. स्वतंत्र मराठा आरक्षण दिलंय, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेत.

प्रत्येकाने मर्यादा ओळखून बोललं पाहिजे. पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली जात आहे. जरांगेंची भाषा ही राजकीय भाषा आहे. गाव बंद करा, रस्ता अडवा ही काय भाषा आहे. कुणीही कायदा हातात घेऊ शकत नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची एसआयटी मार्फत चौकशी करा, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहेत.

विधानभवनामध्ये भाजप नेते आशिष शेलार यांनी मनोज जरांगे पाटील याच्यावर घणाघात केला. जरांगेंची भाषा महाराष्ट्र बेचिराख करण्याची होती. त्यांना इतकी हिम्मत कोठून आली असा सवाल त्यांनी केला आहे.

सोमवारी झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यात येईल अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी विधानभवनात दिली आहे.

आज दुपारी २ वाजता अर्थमंत्री अजित पवार अंतरिम अर्थसंकल्प मांडतील. त्याआधी विरोधकांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन सुरु केले आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिके आणि फळबागांच्या नुकसानीपोटी दोन हजार २१० कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. त्यापैकी एक हजार ६६२ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांत करण्यात आली आहे.

पुरवणी मागणीत महावितरण कंपनीच्या कृषीपंप, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांना राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून झालेल्या शेतीची नुकसान भरपाई, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग विभागाकडून देणारे अनुदान, मुंबई , पुणे आणि नागपूर मेट्रोच्या कर्जासाठी आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या थकीत भत्त्याच्या रकमेसाठी या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमत्री अजित पवार आज दुपारी दोन वाजता अंतरिम बजेट मांडणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा अजित पवार करतात का, याकडे लक्ष असणार आहे.