जनतेसाठीचे 'हे' ५ मुद्दे रखडलेत अन् आमदार विधीमंडळात धक्काबुक्की करतायत

मुंबई : सध्या राज्याचं पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Assembly Session 2022) सुरु असून आज अधिवेशनाचा पाचवा दिवस आहे. दरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचं हे पहिले अधिवेशन आहे. यादरम्यान विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. राज्यातील अनेक प्रश्न रखडलेले असताना विधानसेभेच्या पायऱ्यांवर मात्र आंदोलनावेळी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडला आहे.

विधिमंडळ आधिवेशनादरम्यान विरोधक-सत्ताधारी यांच्या गदारोळात राज्यातील जनतेचे काही प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहीले आहेत. सध्या राज्यातील जनतेसमोर असलेले महत्वाचे पाच मुद्दे आपण पाहूया..

राज्यात शेती आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न पहिला असून राज्यात अतिवृष्टीमुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, राज्यातील या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळणे बाकी आहे. विरोधकांकडून ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे,

राज्यातील रस्त्यांची दुरावस्था तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्था प्रश्न देखील विरोधकांकडून केला जात आहे, शहरे तसेच गावोगावच्या रस्त्यांची दुरावस्था झाली असून रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यामुंळे अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे, मुद्द्याकडे देखील लक्ष देण्याची गरज आहे.

तिसरा प्रश्न आहे तो एमपीएससी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा. राज्यात गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. हा निर्णय एमपीएससी परीक्षार्थींसाठी अन्यायकारक असल्याचे सांगत सरकारच्या या निर्णयाला या विद्यार्थ्यांकडून विरोध दर्शवला जात आहे. या परीक्षार्थींच्या प्रश्नावर लक्ष देण्याची गरज असून, हजारो विद्यार्थी एमपीएसी परीक्षेची तयारी करतात त्यांच्या भविष्याबद्दल चर्चा होताना दिसत नाही.

मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ते असंवैधानिक ठरवत रद्द केले, दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देखील मराठा समाजात नाराजी आहे. हा मुद्दा देखील चर्चेपासून दूर आहे.

सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा देखील पेटलेला आहे. यामुळे 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सप्टेंबरच्या अखेरीस सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे-थे’ स्थिती ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिलेत. त्यामुळे निवडणुकां रखडल्या आहेत.