Maharashtra Budget 2023 : लिंगायत समाज ते वडार समाज अनेकांसाठी महामंडळे, फडणवीसांनी जाहीर केला भरीव निधी

Maharashtra Budget 2023 : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023-24 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केला आहे. महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर स्थापन झालेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.

मुंबई, ठाणे, पुणे महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात विविध समाजघटकांच्या संस्थांसाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधी देणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

तसेच संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळाला सुद्धा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानवविकास संस्थेचे (सारथी) नाशिक येथे विभागीय कार्यालय, सुसज्ज अभ्यासिका, मुला-मुलींचे वसतीगृह यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

विकास महामंडळांसाठी मोठी तरतूद :

- असंघटित कामगार : महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ

- लिंगायत तरुणांना रोजगार : जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ

- गुरव समाज : संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ

- रामोशी समाज : राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ

- वडार समाज : पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ

- ही महामंडळे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळांतर्गत

या सर्व महामंडळांना प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली.

आदिवासी बांधवांच्या शिक्षणासाठी तरतूद :

सरकार 250 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करणार आहेत. तसेच अनुसूचित जमातीच्या 100 विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी अधिछात्रवृत्तीही देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य :

अल्पसंख्यक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी 15 जिल्ह्यात 3000 बचतगटांची निर्मिती करणर आहेत. उच्च शिक्षण घेणार्‍यांना शिष्यवृत्ती: 25,000 वरुन 50,000 रुपये सरकार देणार आहे.