महाराष्ट्र विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला कालपासून सुरूवात झाली आहे. या अधिवेशनाच्या आज दुसऱ्या दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहे.
येत्या दोन ते तीन महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
यावेळी सरकारने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचे वीज बिल पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावेळी सरकारने एक रूपयांत पीक वीमा योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर 'मागेल त्या शेतकऱ्याला सौरपंप' ही योजणा सुरू केली जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात इथून पुढे राज्यात पीकांचे नुकसान झाल्यास ई-पंचनामा प्रणालीद्वारे त्याचे पंचनामे करण्यात येणार आहेत.
याचबरोबर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी राज्यातील 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील दुध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी दुध उत्पादकांना 5 रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात पीक साठवणुकीसाठी सोयी सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीवेळी मोठे नुकसान होते. यावर उपाय म्हणून 'गाव तिथे गोदाम' हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
भारतातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे, मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत.
अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना' अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केली.
शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता १४ हजार ७६१ कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषीवाहिन्यांचे पंप विलगीकरण आणि सौर ऊर्जीकरण करण्याचा १५ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी 'मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप' या योजनेअंतर्गत एकूण ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले.
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी झाल्यास द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत २० लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये, त्यात कायमचे अपंगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख ५० हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास भरपाई १ लाख २५ हजारावरून ५ लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास २० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही २५ हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. पशुधन हानीच्या नुकसान भरपाईतही भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रूपयांची मदत.
नोव्हेंबर - डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २4 लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत.
नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत.
खरीप हंगाम २०२३ करिता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू.
नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.